काठमाडौँ । पूर्वसांसद तथा द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीले दलहरूकै कमजोरीको कारण संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको बताएकी छन्।
मंगलवार आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)को यात्रामा हामी कहाँ छौँ ?’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर रहेका कारण आम द्वन्द्वपीडित संक्रमणकालीन न्यायको अभियानमा जोडिन र सरकारलाई दबाब दिन नसकेको समेत बताइन् । उनले विगतमा आफूहरूले विभिन्न विधेयकमा द्वन्द्वपीडितका सवाल समेट्न संशोधन प्रस्ताव राखेको भए पनि दल र दलका नेताहरूकै कारण ती विषयहरूले मूर्त रूप पाउन नसकेको बताइन् ।
कार्कीले द्वन्द्वका क्रममा श्रीमान्, बुबा तथा आफन्त गुमाएका र घाइते भएका पीडितहरू अझै आर्थिक तथा सामाजिक समस्यासँग जुधिरहेको बताइन् । उनले गत वर्षमात्रै टिआरसी विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पास भए पनि पीडितको पक्षमा नआएको बताइन् । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारी पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका घटना पीडितले न्याय पाउने कुरामा समेत विधेयकमा राजनीतिकरण गरिएको उनको आरोप पनि छ ।
उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई केही व्यक्तिको मात्रै मुद्दाका रूपमा नहेरी सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितको सामूहिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले पछिल्लो समय न्यायालय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यममा समेत टिआरसी तथा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।
