काठमाडौं । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कम्प्युटर अपरेटरहरूको विगतदेखि कायम बढुवा व्यवस्था हटाइएको भन्दै देशभरका स्थायी कम्प्युटर अपरेटरहरूले उक्त व्यवस्था यथावत् राख्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै हाल कार्यरत करिब एक हजार कम्प्युटर अपरेटरको वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा साविकबमोजिम बढुवाको व्यवस्था राख्न माग गरेका हुन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा विगत लामो समयदेखि कायम अभ्यास, सर्वोच्च अदालतको फैसला, लोक सेवा आयोगको सिफारिस तथा यसअघि संसदमा पेस भएका विधेयक र संसदीय समितिका प्रतिवेदनसमेतले कम्प्युटर अपरेटरको वृत्ति विकासको व्यवस्था स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

विगतदेखि प्रशासन सेवातर्फ बढुवा हुँदै आएको दाबी
ज्ञापन पत्रमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसपछि नेपाल सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ५८ बमोजिम कम्प्युटर अपरेटरलाई निरन्तर रूपमा नेपाल प्रशासन सेवातर्फ बढुवा गर्दै आएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामार्फत नेपाल विविध सेवा तथा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटरहरू आन्तरिक कर्मचारी रहेकाले ऐन तथा नियमावलीबमोजिम ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा गर्न स्पष्ट आदेश भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७९ को मस्यौदामा समेत सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यसअघिका विधेयक र समितिका प्रतिवेदनमा पनि थियो व्यवस्था
कम्प्युटर अपरेटरहरूले नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २०७५ तथा २०८० सालमा संघीय संसदमा पेस गरेका निजामती सेवा विधेयकमा समेत आफ्नो वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्था राखिएको जनाएका छन् ।

२०७५ सालमा संसदमा पेस गरिएको निजामती सेवा विधेयकमा सम्बन्धित व्यवस्थालाई दफा १० को उपदफा २२ तथा ७ मा राखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका २०७५/७६, २०७७ तथा २०८२ का प्रतिवेदनमा समेत सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उनीहरूको दाबी छ ।

२०७९ सालमा संघीय संसदमा पेस भई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयकको दफा १० को उपदफा (७) मा समेत उक्त व्यवस्था राखिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधिसम्बन्धी मात्रै नभई प्रशासनिक सहायक’
ज्ञापन पत्रमा कम्प्युटर अपरेटरको शैक्षिक योग्यता, कामको प्रकृति र पद सिर्जनाको पृष्ठभूमिसमेत उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी कर्मचारीका रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।

लोक सेवा आयोगको निर्णयअनुसार कम्प्युटर अपरेटरका लागि कम्प्युटर विषयमा प्रमाणपत्र तह (१०+२) वा सो सरह उत्तीर्ण गरी थप ६ महिनाको कम्प्युटर तालिम आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले वृत्ति विकासको स्पष्ट बाटो नहुँदा प्रशासनिक सहायकमै सीमित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

सूचना प्रविधिको उच्च प्राविधिक ज्ञान र इन्जिनियरिङ सीप आवश्यक पर्ने ‘कम्प्युटर अधिकृत’ जस्तो पदमा केवल ६ महिनाको तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई बढुवा गर्दा पदीय भूमिका र कार्यकुशलतामा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कम्प्युटर अपरेटर पद प्रशासनिक कार्यलाई सहजीकरण र डिजिटलाइज गर्न साविकको टाइपिस्ट पदलाई प्रतिस्थापन गरी सिर्जना गरिएको भन्दै ज्ञापन पत्रमा उक्त पद आधारभूत रूपमा प्रशासनिक सहयोग पुर्‍याउने प्रकृतिको रहेको उल्लेख छ ।

अधिकृत सातौँ तहसम्म बढुवाको बाटो खोल्न माग
कम्प्युटर अपरेटरहरूले प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा (६) पछि थप व्यवस्था राखेर आफ्नो वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले सहायक पाँचौँ तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा बहाल रहेको वा सो पदबाट अधिकृत छैटौँ तहमा तहवृद्धि भएको निजामती कर्मचारीले तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरी बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि पूरा गरेको अवस्थामा नेपाल प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौँ तहको पदमा हुने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

विगत लामो समयदेखि कायम अभ्यास, सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोक सेवा आयोगको सिफारिसलाई समेत ध्यानमा राख्दै हाल कार्यरत करिब एक हजार कम्प्युटर अपरेटरको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न उनीहरूले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

साविकबमोजिम वृत्ति विकासको व्यवस्था कायम नभए देशभरका स्थायी निजामती कम्प्युटर अपरेटरहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत ज्ञापन पत्रमा दिइएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलाई समेत बोधार्थ दिइएको छ ।