काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८३ साउन महिनामा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, उपभोक्ता हित, सेवा गुणस्तर, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रदायकको कानुनी अनुपालनसँग सम्बन्धित १४ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
तीमध्ये एनसेल आजियाटा लिमिटेडका ग्राहकको मुख्य ब्यालेन्सबाट अनुमति बिना रकम कटौती भएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णयलाई उपभोक्ता संरक्षणका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
प्राधिकरणले एनसेलका ग्राहकले मोबाइल डाटा प्रयोग नगरेको वा डाटा बन्द गरेर राखेको अवस्थामा समेत ‘पे एज यु गो डाटा चार्ज’ का नाममा मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम कटौती भएको गुनासोमाथि अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनपछि यस्तो समस्या तत्काल पूर्ण रूपमा समाधान गरी डाटा निष्क्रिय अवस्थामा ग्राहकको मुख्य ब्यालेन्सबाट स्वतः रकम कटौती नहुने व्यवस्था गर्न एनसेललाई निर्देशन दिइएको छ।
समस्या सुरु भएदेखि प्रभावित भएका सबै ग्राहक पहिचान गरी काटिएको रकम क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्नसमेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धित ग्राहक पहिचान हुन नसकेमा त्यस्तो रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
ग्राहकको रकम लामो समयदेखि अनधिकृत रूपमा कटौती हुन दिएको र गुनासो समाधानमा पर्याप्त तत्परता नदेखाएको विषयमा एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्ने स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय पनि भएको छ। साथै, एनसेलको ‘पे एज यु गो’ डाटा शुल्क निर्धारण गर्ने तर्क प्रणाली तथा सम्पूर्ण बिलिङ र चार्जिङ प्रणालीको स्वतन्त्र परीक्षण गराउन निर्देशन दिइएको छ।
नेपालको कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका अनलाइन जुवा, क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, बाल यौनजन्य तथा अश्लील सामग्रीलगायतका वेबसाइट र एप नेपालबाट सञ्चालन तथा पहुँच हुन नसक्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उक्त निर्देशन पालना गरे–नगरेको विषयमा निरन्तर अनुगमन गरिने र निर्देशन उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
मोबाइल सेवाको गुणस्तर, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी प्रयोग, अनुमति पत्रका सर्तको पालना, नियामकीय दायित्व र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायकलाई आठ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको छ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई प्रत्येक तीन महिनामा सेवा सुधारका लागि भएका कामको प्रगति विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा उपलब्ध गराइएको थप २ गुणा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग अवधि २०८३ कात्तिक मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दै बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्न प्राधिकरणका सदस्य अनन्त प्रकाश मल्लिकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ।
स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे तथा टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरी सेवा खुला गर्न नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
प्राधिकरणले पाँचवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। नवीकरण हुनेमा डि.जी. लिंक नेटवर्क प्रालि., जिशान नेटवर्क प्रालि., श्री वाई फाई नेपाल प्रालि., शिखर नेट प्रालि. र युनाईट नेटवर्कस् प्रालि. रहेका छन्।
यसैगरी, काठमाडौँको दरबारमार्गमा रहेको वर्तिस स्पेस प्रालिलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
आई फोर टेक्नोलोजिज प्रालिको ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन्स बाई स्याटेलाइट सेवाको अनुमतिपत्र पनि पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपालको पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल सेवातर्फ अघि बढ्ने योजनाअन्तर्गत तयार गरिएको ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड एन्हान्समेन्ट प्लान’ अर्थात् ‘नेपालको ५जीतर्फको यात्रा’ लाई १५ दिनका लागि सार्वजनिक परामर्शमा राख्ने निर्णय भएको छ।
एकीकृत दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदालाई पनि सरोकारवालाको सुझाव प्राप्त गर्न १५ दिनको समय दिएर सार्वजनिक परामर्शमा राख्ने निर्णय गरिएको छ।
दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तथा टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासनसम्बन्धी अध्ययनका लागि प्राधिकरण सदस्य क्षेत्र गोपाल प्रधानको संयोजकत्वमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ।
प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको टोल फ्री नम्बर तथा सिप प्रस्तावसम्बन्धी महसुल स्वीकृत गरेको छ। एनसेलको १९८ मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बाह्य कलको पल्स दरसमेत स्वीकृत गरिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको छोटो संकेत नम्बर ३११२४ को महसुल तथा ‘जिंगल’ अर्थात् सूचनामूलक सन्देश सेवाको महसुल पनि स्वीकृत भएको छ।
त्यस्तै, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको स्थिर तारयुक्त ब्रोडब्यान्ड सेवा, भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेड तथा सुबिसु केबलनेट लिमिटेडले प्रस्ताव गरेका विभिन्न महसुलदरलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम स्वीकृति दिइएको छ।
शहरी क्षेत्रमा टेलिफोन, इन्टरनेटलगायत दूरसञ्चार सेवाका तार पोलमा गुजुल्टिएको, चुँडिएको तथा लत्रिएको अवस्थामा रहँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै शहरी सौन्दर्यमा असर परेको भन्दै प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रयोगमा नरहेका तथा अव्यवस्थित तार हटाउने र बाँकी तारलाई व्यवस्थित गर्ने काम सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
साउन महिनाका यी निर्णयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र र महसुल नियमनसँगै ग्राहकको रकम संरक्षण, सेवा गुणस्तर, गैरकानुनी डिजिटल गतिविधि नियन्त्रण र नियामकीय उल्लंघनमा कारबाहीलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको देखाएको छ।
