काठमाडौँ । धान रोप्ने समय कहिले आउँछ, किसानलाई मल कहिले चाहिन्छ र मुलुकमा कति परिमाण आवश्यक पर्छ भन्ने सरकारका लागि आकस्मिक विषय होइनन्। वर्षौँदेखि दोहोरिइरहेको चक्र हो। त्यसैले मुख्य सिजनमै किसान मल खोज्दै भौँतारिनुपर्ने अवस्था आउनु आपूर्तिको समस्या मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्व र व्यवस्थापन क्षमतामाथिको प्रश्न पनि हो।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व अहिले मन्त्री गीता चौधरीले गरिरहेकी छन्। मन्त्रालयसँग प्रशासनिक संयन्त्र छ, बजेट छ, विगतको खपतको तथ्यांक छ र किसानको मागको प्रवृत्ति पनि थाहा छ। यस्तो अवस्थामा किसानले चाहिएकै समयमा मल नपाउँदा त्यसको राजनीतिक जवाफदेहिता मन्त्रीसम्म पुग्नु स्वाभाविक हो।
सरकार भने इतिहासमै धेरै मल ल्याएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेको छ। ५ लाख ६१ हजार टन आपूर्ति भएको र ५ लाख ३८ हजार टन बिक्री भइसकेको भनिएको छ। थप मल बाटोमा छ। तर किसानको प्रश्न तथ्यांकमा कति मल आयो भन्ने होइन-बालीलाई चाहिएको बेला खेतमा मल पुग्यो कि पुगेन भन्ने हो।
झन् किसानले अनुदानमा सस्तो पाएर असन्तुलित र सिफारिसभन्दा बढी मल प्रयोग गरेकाले अभाव बढेको सरकारी तर्कले जिम्मेवारी उल्टै किसानतर्फ धकेलिएको देखिन्छ।
रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोग रोक्नैपर्छ। माटो परीक्षण, बालीअनुसारको मात्रा, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग र किसान सचेतनामा जोड दिनुपर्छ। तर किसानलाई सही मात्रा सिकाउने, वास्तविक माग पहिचान गर्ने, समयमै खरिद गर्ने, ढुवानी सहज बनाउने, वितरण प्रणाली चुस्त राख्ने र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।
यहीँ मन्त्री चौधरीको नेतृत्व क्षमताको परीक्षा हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको काम समस्या आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी, वितरण प्रणाली वा किसानको बढी मागका कारण सुनाउनु मात्रै होइन, ती जोखिम पहिल्यै पहिचान गरेर समाधानका लागि संयन्त्र परिचालन गर्नु हो। किसान खेतमा मल कुरिरहँदा सरकारको मल बाटोमै छ भने त्यसलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन भन्न कठिन हुन्छ।
मन्त्रालयले वितरण तहमा सहकारीका बदमासी र समस्या रहेकोसमेत स्वीकारेको छ। तोकिएको मूल्यमा सबै किसानले मल नपाउने र अनुदानकै मलमा कालोबजारी हुने अवस्था छ भने राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको नियन्त्रणमा परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ।
मन्त्रीको सफलता कति टन मल खरिद गरियो भन्ने तथ्यांकले मात्रै मापन हुँदैन। किसानले सही समयमा, सही परिमाणमा र तोकिएको मूल्यमा मल पाए कि पाएनन् भन्ने परिणामले नेतृत्वको प्रभावकारिता देखाउँछ। अहिले किसानले भोगिरहेको अभावले मन्त्री चौधरीको नेतृत्वले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको प्रश्न उठाएको छ।
माटो बचाउन किसानको व्यवहार बदलिनुपर्छ। वितरण सुधार्न कर्मचारीतन्त्र र स्थानीय संयन्त्र पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तर मन्त्रालयको समग्र प्रणाली चलाउने राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवारीबाट अलग रहन सक्दैन।
मलमा सरकारको बल नपुग्नु भनेको अन्तत: नेतृत्वको बल पनि नपुग्नु हो। किसानलाई दोष देखाउनुभन्दा पहिले मन्त्री चौधरीले आफ्नै संयन्त्रलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ–मल धेरै ल्याएको दाबी हुँदाहुँदै किसानको खेतसम्म समयमै किन पुगेन ?
