काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राज्यकोषबाट हुने खर्च तथा नेपालमा भित्रिने वैदेशिक सहायता परिचालनको विवरण सार्वजनिक र जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै पुनले सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे नागरिकलाई जानकारी हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत पक्ष भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सरकारको खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न संसद् र संसदीय समितिको निगरानी महत्वपूर्ण हुन्छ। कार्यपालिकाबाहेकका संवैधानिक निकायबाट भएका अनुगमन तथा महालेखा परीक्षकले औँल्याएका विषयमा संसदीय समितिले सरकारसँग प्रश्न र आवश्यक स्पष्टीकरण माग्दा सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारको आधार बन्ने उनको भनाइ छ।
संसदीय निगरानीलाई सरकारले आफ्नो काममा अवरोधका रूपमा लिन नहुने पुनले बताए। बरु संसद् र समितिबाट हुने प्रश्न, सुझाव तथा निर्देशनले सरकारलाई थप उत्तरदायी र संस्थागत रूपमा बलियो बनाउने उनको धारणा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहायता, परियोजना र सम्झौतासम्बन्धी वार्ता गर्दा संसदीय निगरानीले सरकारको वार्ताक्षमता पनि मजबुत पार्ने पुनले बताए। नेपाल र नेपालीका नाममा परिचालन हुने प्रत्येक सार्वजनिक रकमको उपयोगबारे स्पष्ट हिसाब हुनुपर्ने उनले जोड दिए।
बैठकमा उनले वैदेशिक सहायताको केही हिस्सा सरकारी कोष तथा राष्ट्रिय ट्रेजरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च भइरहेको विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराए। ‘अफ बजेट’ तथा ‘अफ ट्रेजरी’ माध्यमबाट परिचालन हुने सहयोगलाई राज्यको औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मानवीय सहायता तथा सरकारको स्रोत पर्याप्त नपुग्ने क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग परिचालन हुनु उपयोगी भए पनि त्यसको प्राप्ति, परिचालन र खर्च प्रक्रियामा समान रूपमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने पुनले बताए।
संसदीय समितिले नियमित निगरानी, प्रश्न तथा निर्देशनमार्फत सार्वजनिक निकायमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष थियो।
