काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले बागमती नदी संरक्षण तथा पुनर्जीवनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको स्पष्ट जिम्मेवारी र एकीकृत संस्थागत संयन्त्र सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बागमती सभ्यता आयोजनाको दीर्घकालीन प्रभावकारिताका लागि कर्मचारी तथा सम्बन्धित निकायबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी कार्यप्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।
समितिका सभापति आशिष गजुरेलले आयोजना सञ्चालनमा संलग्न निकायबीच समन्वय कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै संस्थागत संरचना, जिम्मेवारी र नियमित अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए।
समितिले बागमती नदीको अधिकार क्षेत्र निर्धारण, अतिक्रमण नियन्त्रण, नदी क्षेत्र संरक्षण तथा बाढी जोखिम व्यवस्थापनलाई समन्वित रूपमा अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसका लागि जिम्मेवार कर्मचारी तथा निकायको भूमिकासमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, बागमतीमा ढल तथा फोहोर पानी मिसाउने कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक योजना बनाउन, नदीलाई हरित, खुला, पैदल यात्री तथा नागरिकमैत्री कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न र सौन्दर्यीकरणलाई केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नगर्न समितिले भनेको छ।
बागमतीको वातावरणीय पुनर्जीवनलाई धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटन क्षेत्रसँग जोडेर ‘हेरिटेज रिभर करिडोर’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणालाई अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
आयोजनाको दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको निर्णय छ। यससँगै आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारी तथा संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी बनाउँदै स्पष्ट उत्तरदायित्व कायम गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।
