काठमाडौँ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले औषधि तथा निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीका लागि खरिद गरेको रेफ्रिजरेसन भ्यानमा ४१ लाख ५३ हजार ८०१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खरिद प्रक्रिया सुरु भएको उक्त सवारी अहिलेसम्म केन्द्रको नाममा नामसारी भएको छैन। जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको थियो, त्यसमा सञ्चालनसमेत हुन सकेको छैन।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरणअनुसार सुरुमा चेसिस खरिद गरी त्यसको पूरै रकम भुक्तानी गरिएको थियो। तर ब्लुबुक केन्द्रको नाममा नामसारी नभएकै अवस्थामा पछि छुट्टै सम्झौतामार्फत रेफ्रिजरेसन बडी निर्माण गरी त्यसको समेत भुक्तानी भएको देखिन्छ।
लामो समयदेखि प्रयोगविहीन रहेको भ्यानको खरिद, भुक्तानी, नामसारी र उपयोगितासम्बन्धी विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेका छन्। सम्बन्धित निकायमा यसबारे बुझ्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषयमा विस्तृत रूपमा बोल्न नमिल्ने र प्राप्त उजुरी तथा कागजातमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
२२ लाख ४५ हजारको चेसिस, ब्लुबुक सिप्रदीकै नाममा
प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा केन्द्रले क्याटलग खरिद विधिबाट सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.सँग टाटा एलपीटी १०१०/३४ क्याब–वन युनिट चेसिस खरिद गरेको थियो।
केन्द्र स्रोतका अनुसार चेसिसको खरिद मूल्य भ्याटसहित २२ लाख ४५ हजार एक रुपैयाँ थियो। उक्त रकम २०७५ असार २६ गते सिप्रदी ट्रेडिङलाई भुक्तानी गरिएको थियो। केन्द्रका कर्मचारी गणेश तामाङले पनि प्रशासनसँगको कुराकानीमा चेसिस क्याटलग सपिङबाट खरिद भएको र सोही मितिमा भुक्तानी भएको बताएका छन्।
तर भुक्तानी हुँदासम्म उक्त सवारी राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको नाममा नामसारी भइसकेको थिएन।
प्राप्त विवरणअनुसार २०७५ असार २६ गते दाखिला प्रतिवेदनमार्फत सवारी केन्द्रमा दाखिला भएको देखिए पनि त्यस अवधिसम्म ब्लुबुक सिप्रदी ट्रेडिङकै नाममा थियो। केन्द्र स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणमा पनि चेसिस दाखिला भए पनि ब्लुबुक नामसारीको प्रक्रिया पूरा नभएको देखिन्छ।
यसरी केन्द्रको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण नभएकै अवस्थामा चेसिसको रकम भुक्तानी भएको विषयसमेत अहिले छानबिनको दायरामा परेको छ।
चेसिस किनियो, दुई वर्षपछि बडीमा थप १९ लाख
चेसिस खरिद र त्यसमा जडान गर्नुपर्ने रेफ्रिजरेसन बडी निर्माण फरक–फरक समयमा भएको देखिन्छ।
केन्द्रका निर्देशक डा. भुवन पौडेलका अनुसार सुरुमा चेसिस मात्रै खरिद गरिएको थियो। त्यसपछि करिब दुई वर्षसम्म बडी निर्माण भएन। पछि मन्त्रालयको कार्यक्रममा बजेट समावेश भएपछि रेफ्रिजरेसन बडी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले भक्तपुरस्थित नेसनल फायर सेफ प्रालिसँग रेफ्रिजरेसन बडी निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो।
केन्द्र स्रोतका अनुसार बडी निर्माणमा थप १९ लाख ८८ हजार ८०० रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। तामाङले प्रशासनसँगको कुराकानीमा बडी निर्माणतर्फको भुक्तानी २०७८ असार ३० गते भएको देखिएको छ ।
यसरी चेसिस खरिदमा २२ लाख ४५ हजार एक रुपैयाँ र रेफ्रिजरेसन बडी निर्माणमा १९ लाख ८८ हजार ८०० रुपैयाँ गरी ४१ लाख ५३ हजार ८०१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
तर दुई चरणमा उक्त रकम खर्च भएको भ्यान अहिलेसम्म खरिदको मूल उद्देश्यअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
पैसा तिरियो, सरकारी नाममा आएन सम्पत्ति
भ्यानको चेसिस र बडी निर्माणमा ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसके पनि सवारी राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको नाममा नामसारी भएको छैन।
निर्देशक पौडेलले आफू केन्द्रमा आएपछि विवरण हेर्दा ब्लुबुक अझै सिप्रदीकै नाममा रहेको जानकारी पाएको बताएका छन्। भ्यान भने केन्द्रकै परिसरमा रहेको छ।
उनका अनुसार केन्द्रको नाममा ल्याउन यातायात कार्यालयसँग बुझ्दा पुरानो दर्ता, नवीकरणलगायतका दायित्व तिर्नुपर्ने देखिएको थियो।
लामो समय नामसारी र नवीकरण नहुँदा एकातिर सरकारी प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको सवारीको स्वामित्व हस्तान्तरण पूरा हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको छ।
नामसारी र नवीकरणमै थप लाखौँ
यातायात व्यवस्था स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार केन्द्रले ०८२ माघ ७ गतेसम्मको रेकर्ड अनुशार भ्यानको नवीकरण शुल्क २ लाख २२ हजार २४० रुपैयाँ देखिएको थियो।
त्यसैगरी दर्तातर्फ करिब १ लाख ३७ हजार २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विवरण रहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यसपछि पनि समय बितिसकेकाले हाल तिर्नुपर्ने शुल्क तथा जरिवानाको रकम परिवर्तन भएको हुन सक्ने स्रोत बताउँछ।
यसरी खरिद र बडी निर्माणमै ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको सवारीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन थप बजेट आवश्यक पर्ने अवस्था बनेको छ।
किन चलेन भ्यान ?
रेफ्रिजरेसन भ्यान खरिद गर्नुको उद्देश्य क्षयरोगका औषधिलगायत निश्चित तापक्रम कायम गरेर ढुवानी गर्नुपर्ने सामग्री सुरक्षित रूपमा एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म पुर्याउनु थियो।
तर भ्यान अहिलेसम्म सो प्रयोजनमा सञ्चालन भएको देखिँदैन। चेसिस खरिद, बडी निर्माण र दुवै चरणको भुक्तानीपछि पनि लामो समय प्रयोगमा नआउनुले यसको उपयोगिता र सार्वजनिक खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
केन्द्र स्रोतका अनुसार लामो समय नचल्दा भ्यानका टायर, मोबिललगायत विभिन्न पार्टपुर्जाको अवस्था बिग्रिएको छ। यद्यपि सवारीको वास्तविक प्राविधिक अवस्था परीक्षणपछि मात्रै यकिन हुनेछ। भ्यान अहिले पनि राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रकै परिसरमा छ।
केन्द्रले भ्यान सञ्चालनयोग्य छ कि छैन, चलाउन कति खर्च लाग्छ र मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था कस्तो छ भन्ने यकिन गर्न मेकानिकल प्राविधिकबाट परीक्षण गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि आफैँ सञ्चालन गर्ने वा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अर्को सरकारी निकायलाई प्रयोगका लागि दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने केन्द्रको तयारी छ।
खरिद हुँदा पन्त, बडी निर्माण हुँदा भट्टचन
केन्द्र स्रोतका अनुसार चेसिस खरिद हुँदा राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशकमा राजेन्द्रप्रसाद पन्त थिए। पछि रेफ्रिजरेसन बडी निर्माण गर्ने समयमा केन्द्रको नेतृत्वमा डा. अनुज भट्टचन थिए। भट्टचन हाल स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्वमा छन्।
प्रशासनले स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक भट्टचनसँग तत्कालीन खरिद तथा बडी निर्माण प्रक्रियाबारे सोधेको थियो।
भट्टचनले आफू केन्द्रमा रहँदा क्षयरोगको औषधि आपूर्ति, आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन र औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको चुनौती रहेको तथा स्वीकृत बजेटभित्र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनका अनुसार खरिदसम्बन्धी काम केन्द्रको खरिद इकाई र सम्बन्धित टोलीबाट अघि बढाइएको थियो। पहिलो प्रक्रिया सफल नभएपछि पुन: बोलपत्र गरिएको र सम्झौतापछि कार्य सम्पन्न भएको जानकारीका आधारमा त्यतिबेला भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको आफूले बुझेको उनको भनाइ छ।
आफ्नो कार्यकालपछि सरुवा भएकाले त्यसपछिको अवस्था र भ्यान किन सञ्चालनमा आउन सकेन भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी नरहेको उनले बताएका छन्।
भट्टचनले तत्कालीन आवश्यकता र त्यसपछि देखिएको उपयोगिताको विषयलाई अलग रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
“प्रक्रियागत र कतिपय प्रसङ्गवश नै भनौँ नि, सही इन्टेन्सनले सही काम पनि भएको हुन्छ। तर त्यसको उपयोगिता, उपादेयता र त्यसको प्रणाली, प्रक्रिया अथवा नियमसम्मत नमिल्दा र पछिसम्म त्यसको कुनै उपयोग नहुँदा त्यसले समस्या ल्याउने त हो नि,” उनले प्रशासनसँग भने।
उनका अनुसार तत्कालीन समयमा क्षयरोगका बिरामीलाई औषधिको नियमित आपूर्ति कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण थियो। विशेषगरी औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको समस्या र देशभर औषधि पुर्याउनुपर्ने अवस्थाका कारण आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।
वर्तमान निर्देशक भन्छन्– ‘कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर चलाउने योजना छ’
राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. भुवन पौडेलले आफू केन्द्रमा आएको केही महिनामात्र भएको र भ्यान खरिदको विषय धेरै वर्ष पुरानो रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार आफू आएपछि भ्यान केन्द्रको नाममा नामसारी नभएको थाहा पाएर त्यसलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको थियो। यसैबीच उजुरी परेर नियामक निकायबाट छानबिन सुरु भएपछि उपलब्ध कागजात पठाउने र पुराना विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।
पौडेलले नियामक निकायले विषय हेरिरहेको र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भ्यान सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको बताएका छन्।
अख्तियार र सतर्कता केन्द्रको छानबिन
भ्यान खरिद, भुक्तानी, नामसारी र लामो समयसम्म सञ्चालन नभएको विषय अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनमा छ।
निर्देशक पौडेलका अनुसार यससम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा परेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट मेकानिकल इन्जिनियरसहितको टोली केन्द्रमै पुगेर भ्यान र सम्बन्धित कागजातबारे जानकारी लिइसकेको छ।
“सबै डकुमेन्टहरू उहाँहरूले माग्नुभएको थियो, अफिसमा उपलब्ध विवरणअनुसार हामीले पठायौँ। उहाँहरू आएर पनि हेर्नुभएको थियो,” पौडेलले प्रशासनसँग भनेका छन्।
प्रशासनले अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा यसबारे बुझ्दा अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषयमा विस्तृत रूपमा बोल्न नमिल्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उजुरी परेको पुष्टि गर्दै प्राप्त कागजात र सम्बन्धित विवरणमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी प्रशासनलाई दिएका छन् ।
जुन प्रयोजनका लागि रेफ्रिजरेसन भ्यान खरिद गरिएको थियो, त्यसमा सञ्चालन नभएको, केन्द्रको नाममा नामसारी नभएको तथा रकम भुक्तानी भइसकेको अवस्थालाई थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयका रूपमा औँल्याइएको अनुसन्धान स्रोतको भनाई छ ।
४१ लाख खर्च, लक्षित सेवा भने शून्य
चेसिस खरिद गरी रकम भुक्तानी भएको, केन्द्रको नाममा ब्लुबुक नामसारी नहुँदै भुक्तानी दिनु आफैमा प्रक्रियागत संगत छैन, त्यसैमाथि पछि रेफ्रिजरेसन बडी निर्माण गरेर त्यसको समेत भुक्तानी भएको र दुवै चरणमा गरी ४१ लाख ५३ हजार ८०१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
त्यति खर्च भएको सवारी भने लक्षित प्रयोजनमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। वर्षौँसम्म नामसारी र नवीकरण नहुँदा थप शुल्कको दायित्व सिर्जना भएको छ भने लामो समय नचल्दा अब सञ्चालनमा ल्याउन मर्मत खर्चसमेत थपिन सक्ने अवस्था छ।
तर खरिददेखि भुक्तानी र त्यसपछिका प्रक्रियामा कसको कस्तो जिम्मेवारी थियो, कुन निर्णय वा भुक्तानी प्रचलित कानुन र प्रक्रियाअनुकूल थियो वा थिएन तथा कुनै पदाधिकारीको कानुनी उत्तरदायित्व स्थापित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय अनुसन्धानबाट टुंगिन बाँकी छ।
औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सुरक्षित रूपमा ढुवानी गर्ने उद्देश्यले नौ वर्षअघि सुरु गरिएको खरिद प्रक्रियाबाट तयार भएको रेफ्रिजरेसन भ्यान अहिले पनि केन्द्र परिसरमै थन्किएको छ। चेसिस र बडीमा लाखौँ खर्च भएर पनि सरकारी स्वामित्व हस्तान्तरण र लक्षित उपयोग हुन नसकेको विषयमा उठेका प्रश्नको अन्तिम निर्क्योल अब अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानबाट हुनेछ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक स्रोतबाट उपकरण खरिद भएर पनि प्रयोगविहीन रहने यो पहिलो घटना होइन। करोडौँ मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी लामो समयसम्म सञ्चालनमा नल्याइएका विषय यसअघि पनि पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
प्रशासनसँग कुरा गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका उच्च स्रोतहरूका अनुसार कतिपय खरिदमा वास्तविक आवश्यकता र उपयोगिताभन्दा कमिसनको स्वार्थ हाबी हुने तथा खरिदपछि उपकरण प्रयोगमा नल्याई पुन: मर्मतका नाममा थप खर्च गराउने प्रवृत्तिसमेत देखिने गरेको छ। यस्ता गतिविधिमा राजनीतिक तह, प्रशासनिक संयन्त्र र बिचौलियाबीचको स्वार्थसम्बन्ध तथा सम्भावित साँठगाँठबारे समेत प्रश्न उठ्दै आएको स्रोतहरूको दाबी छ।
