काठमाडौँ । नेकपा(एमाले) संसदीय दलकी उपनेता एवं सचिव पद्मा अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक प्रभाव र डरबाट मुक्त राख्दै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी अर्यालले अख्तियारजस्तो विशिष्ट संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको मातहत राख्न खोज्नु गलत भएको बताएकी हुन् । 

उनले जुनसुकै दलको सरकार भए पनि अख्तियारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा चलाउने मानसिकताबाट राज्य सञ्चालक र सम्बन्धित निकाय मुक्त हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले आयोगको अनुगमन प्रणाली केन्द्रमा प्रभावकारी देखिए पनि मातहतका कार्यालयहरूमा उजुरीहरू लामो समयसम्म विचाराधीन (पेन्डिङ) रहने गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । तल्लो तहका कार्यालयहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरी अनुसन्धानलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ मा लैजान उनले सुझाव दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘अख्तियार अरू संवैधानिक अंगलाई समेत निगरानी गर्न सक्ने हैसियत राख्ने विशिष्ट संस्था हो । यसलाई कसैको डर वा राजनीतिक आग्रहमा भन्दा पनि संविधान, कानून र तथ्यका आधारमा काम गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । यदि कतै कानूनी रिक्तता छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी तयार छौँ । विकासमा बाधा पुगेको कुरामा कति सत्यता छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । साथै, अदालत र अख्तियारबीचको समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।’ विकास निर्माण र पूर्वाधारका क्षेत्रमा अख्तियारको अनुसन्धानका कारण काम रोकिएको भन्ने गुनासो व्यापक रहेको उल्लेख गरिन् । 

 व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण विनाप्रमाण कसैलाई दुःख दिने नियतले हालिने उजुरीहरूलाई समयमै पहिचान गरी निस्तेज पार्नुपर्ने अर्यालको भनाइ छ । यस्ता उजुरीले गर्दा मानिसहरूले अनावश्यक मानसिक र व्यावसायिक झमेला व्यहोर्नुपरेको उनले बताइन् । भ्रष्टाचारलाई ‘क्यान्सर’ को संज्ञा दिँदै उनले अपराधीको पद वा ओहोदा नहेरी कारबाही गर्न आग्रह गरिन् ।