काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ऐन, नियम र कार्यविधि तर्जुमाका लागि विनियोजित रकम अपुग भए थप बजेट उपलब्ध गराइने बताएका छन्।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रारम्भिक रूपमा सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
उक्त बजेट मन्त्रालय तथा मातहतका आयोग, विभाग, कार्यालय र समितिका लागि आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न छुट्याइएको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रारम्भिक विनियोजन अपुग भए सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले समेत थप रकम उपलब्ध गराउने उनले बताए।
बजेट विनियोजनका क्रममा कतिपय कार्यक्रमको शीर्षक र उपशीर्षक नखुलाई ‘अबण्डा’ शीर्षकमा रकम राख्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै उनले दुई मन्त्रालयबीचको समन्वय र पत्राचारपछि सात लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।
बजेट पुस्तिकामा रकम कुन शीर्षकमा उल्लेख गरिएको छ भन्ने प्राविधिक विषयभन्दा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री वाग्लेको भनाइ थियो।
“आवश्यकता परे सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्छ। औचित्यका आधारमा थप रकम चाहिए अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइनेछ,” उनले भने।
विनियोजित रकम अपुग भए थप बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री वाग्लेले यस विषयमा अन्योलमा नपर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
