काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित पूर्वसूचना सरकार प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष पुर्याउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नु कानूनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले उचित हुने तर्क गरेकी हुन्।
‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विभागको मातहतसम्बन्धी विगतका कानूनी व्यवस्था पनि प्रस्तुत गरिन्।
अध्यादेशले निष्क्रिय बनेका दफा जगाउन विधेयक
मन्त्री गौतमका अनुसार नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को प्रारम्भिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत थियो। २०७५ सालमा ऐन संशोधन गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको थियो।
पछि तत्कालीन चुनावी सरकारले अध्यादेशमार्फत विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत लगेको थियो। उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआएपछि सम्बन्धित कानूनी दफा निष्क्रिय बनेको उनको भनाइ छ।
ती दफालाई पुनः क्रियाशील बनाउँदै विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत कायम गर्न हालको विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन्।
गृहको कार्यबोझले सूचना प्रवाह ढिलो हुन सक्ने
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विपद् व्यवस्थापनलगायत धेरै निकाय रहेकाले मन्त्रालयमा कार्यबोझ बढी भएको उनले बताइन्। त्यसका कारण राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न ढिलाइ हुन सक्ने उनको तर्क छ।
“राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील र दैनिक सूचना प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुन्छ,” उनले भनिन्।
सुरक्षा र गुप्तचर निकायको कार्यप्रकृति फरक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले प्रहरीले भइसकेको घटनाबारे अनुसन्धान गर्ने तर गुप्तचर निकायले सम्भावित घटनाको पूर्वसूचना संकलन गर्ने बताइन्।
“प्रहरीले ‘के भयो रु’ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्छ, गुप्तचर निकायले ‘के हुन सक्छ रु’ भन्ने सूचना संकलन गर्छ,” उनले भनिन्।
सम्भावित घटना समयमै रोक्न, आवश्यक निर्णय तत्काल लिन र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई गुप्तचर सूचनामा प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
