९ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्लाका तीन स्थानीय तहमा फलफूल बगैँचा कार्यक्रम

अ+ अ-

जुम्ला । जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये तीन स्थानीय तहमा फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लासहित कर्णालीका नौ जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

जुम्लाको हिमाली, सिञ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  कार्यक्रमअन्तर्गत रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट, मुसीकोट र सानीभेरी नगरपालिका, सल्यानको सिद्धकुमाख र शारदा नगरपालिका, जाजरकोटको छेडागाड र जुनीचाँदे, दैलेखका नारायण, आठबीस र चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा पनि फलफूल बगैँचा स्थापना गरिने आयोजनाका प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापक चित्रबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी कालीकोटको नरहरिनाथ र शुभ कालिका, मुगुको सोरु र खत्याड, हुम्लाको ताँजाकोट र अदानचुली तथा डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनले बताए ।

रुकुमपश्चिम, सल्यान, जाजरकोट र दैलेखमा सुन्तला जातका फलफूल, ओखर तथा चुच्चे ओखरलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा स्याउ, ओखर, कागजी बदाम र किवीलगायत फलफूल खेतीलाई प्राथमिकता दिइने आयोजना व्यवस्थापक रोकायाले बताए ।

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको कार्यविधि, २०८३ अनुसार बगैँचा स्थापनाका लागि किसान, कृषि समूह, सहकारी र कृषि उद्यमीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिनेछ ।

फलफूल खेती विस्तार गरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादन बढाउने, किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतले जनाएको छ ।

0 Comments