१० भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा अपूरणीय क्षति, उद्धार र राहतमा जुट्न राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा हिम पहिरोका कारण हिमताल फुट्दा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ हुँदै चितवनतर्फ बहेको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ ।

इतिहासकै दुर्लभ र अकल्पनीय यो प्राकृतिक विपत्तिका कारण दर्जनौँ बस्तीहरू बगाएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू बेपत्ता भएका छन् ।

बुधवार संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यो राष्ट्रिय संकटको घडीमा सबै पक्ष एकजुट भएर उद्धार र राहतमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले यस घटनालाई इतिहासकै दु:खद् भन्दै पहिलो कर्तव्य नागरिकको जीवन रक्षा रहेको बताइन् । एमालेका तर्फबाट स्वयंसेवकहरू उद्धारमा खटिसकेको जानकारी दिँदै उनले प्रतिपक्षको भूमिका संकटमा सरकारलाई साथ दिने रहने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘अझै पनि जोखिम कायम रहेकाले सीमावर्ती र तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गरी उद्धार र राहतमा तीव्रता दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अच्युतम लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा २८ वटा हेलिकप्टर उद्धारका लागि परिचालन भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रले क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरिरहेका छन् र आवास तथा राहतका लागि ‘क्लस्टर’ बनाएर काम शुरु गरिएको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लाका मात्रै करिव ८० जना मानिस बेपत्ता भएको प्रारम्भिक सूचना आएको बताए ।

उनले भने, ‘यो समय आलोचना गर्ने होइन, सरकारलाई साथ दिने हो । व्यवसायी, एनआरएन र आम नागरिकले आआफ्नो तर्फबाट भौतिक वा आर्थिक सहयोग गर्न जरुरी छ ।’

बाढीले जलविद्युत आयोजनाहरू, सरकारी कार्यालयहरू र भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ । पर्यटकहरू र छिमेकी जिल्लाबाट गएका सवारीसाधनहरू समेत बेपत्ता भएको बताइएको छ । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै चीन सरकारसँग पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) का लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने, ‘दुई वर्षअघि पनि यस्तै घटना भएको थियो । नदी प्रणालीमा अटोमेटिक अलार्म सिस्टम जडान गर्न ढिला भइसकेको छ । चीनसँग यस क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालहरू पग्लिने क्रम बढेको र भूकम्पीय जोखिमका कारण यस्ता विपत्ति आएको हुनसक्ने बताए । 

उनले उत्तरतर्फका सबै हिमनदीहरूको अद्यावधिक सूचना राख्ने प्रणाली विकास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले अहिलेको समय प्रश्न गर्ने नभई संयम र विवेक प्रयोग गर्ने समय भएको बताए। 

सरकारले १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरेको र आपत्कालीन कोषबाट रकम निकासा गरेकोमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै उनले सूचना आदानप्रदानमा देखिएको कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार्नुपर्ने बताए । 

विपत्तिमा परेकाहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सक्रिय रूपमा परिचालन भएका छन् । 

सरकारले घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार र विस्थापितहरूको पुन:स्थापनाका लागि तत्काल योजना बनाउनुपर्ने माग राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । 

0 Comments