१५ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारको सक्रियता सामाजिक सञ्जाल र भूगोलमा फरक देखिएको निष्कल राईको आरोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सचेतक निष्कल राईले विपद्पछि सरकारले राहत तथा उद्धार व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमवार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको सक्रियता सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जस्तो भूगोलमा नरहेको बताएका हुन् । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उनले बताए ।

राहत सामग्री एक ठाउँमा थुप्रिएको तर वास्तविक पीडितले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था देखिएको उनको भनाई छ । सरकारले राहत वितरणमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय गर्न नसकेको पनि आरोप लगाए ।

स्थानीय तहसँग प्रभावित नागरिकको वास्तविक अवस्था, तथ्यांक र आवश्यकताबारे जानकारी हुने भए पनि सरकारले उनीहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अवस्था र स्थलगत वास्तविकताबीच फरक रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘सरकार अत्यन्त सक्रिय बनिरहेको भनेर जुन हिसाबको सामाजिक सञ्जालमा कतिपय कुराहरू आए । तर वास्तविकता फरक छ, हाम्रो संसद् दलका नेता श्रद्धेय भीष्मराज आङदेम्बे पनि फिल्डमा पुगेर आइसक्नु भयो । भूगोलको वास्तविकता जुन सामाजिक सञ्जालमा आएको भन्दा फरक देखिएको छ । राहतको विषयमा जति पनि तपाईँको निडी मान्छेहरू छन्, उहाँहरूले नपाइरहेको अवस्था छ । राहत एक ठाउँ गएर तपाईँको डम्प भएको छ । यसको डिस्प्याचको म्याकेनिज्म त्यति राम्रो ढंगबाट हुन सकिरहेको छैन । एकद्वार प्रणाली सरकारले अवलम्बन गरेको छ । तर त्यो एकद्वार प्रणालीमा स्थानीय तह जोसँग त्यहाँका वास्तविकता पनि थाहा छ, जहाँको तथ्यांक पनि थाहा छ र को निडी हो भन्ने कुरा पनि थाहा छ, तीसँग पनि समन्वय नगरिरहेको भन्ने कुरा आएको छ ।’

विपद् व्यवस्थापनमा सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए । विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रभावित क्षेत्रको यकिन तथ्यांक तत्काल संकलन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । विपद् आउनु अघिको कुल जनसंख्या, हाल सम्पर्कमा रहेका नागरिक, सुरक्षित स्थानमा पुगेका व्यक्ति, बेपत्ता, मृतक तथा अज्ञात अवस्थामा रहेका व्यक्तिको तथ्यांक यकिन गर्न उनले सुझाव दिए। त्यस्ता तथ्यांक स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा नागरिक प्रतिनिधिसँग उपलब्ध हुने भएकाले सबै निकायलाई सक्रिय बनाएर संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सचेतक राईले शव व्यवस्थापनलाई समेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। विपद्का कारण मृत्यु भएकाहरूको शव सुरक्षित रूपमा राख्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारको अभाव रहेको भए पनि विज्ञसँग परामर्श गरेर उपयुक्त विधि अपनाउन सरकारलाई उनले आग्रह गरे । उनले विपद्को बेलामा सबै एकजुट भएर सरकारलाई सहयोग गर्न दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको बताए । काँग्रेसले सबै काँग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई अनावश्यक रूपमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भिडभाड गर्न नजान पनि निर्देशन दिएको छ । कतिपय सांसदहरू फोटो भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्नकै लागि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जाने गरेको सचेतक राईले बताए।

काँग्रेसले बाढीपीडितहरूको उद्धार राहतको लागी आवश्यक टोली पनि परिचालन गरेको उनले जानकारी दिए ।

0 Comments