काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्बाट नेपालजस्ता विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकले भोग्नुपरेको क्षतिको पूर्ति विकसित मुलुकले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा एमाले राजधानी प्रदेश कमिटीले बाढीपीडितका लागि हस्तान्तरण गरेको १० लाख रुपैयाँको चेक ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जलवायुजन्य विपद् तथा पर्वतीय विपद्का लागि नेपालजस्ता मुलुक जिम्मेवार नरहेको बताए । उनले रसुवा बाढीजस्तै मानवीय कारणबाट भएका पर्वतीय तथा अन्य विपदमा नेपालको कुनै योगदान नरहेको दाबी गर्दै वातावरण विनाशमा बढी योगदान गर्ने विकसित देशले त्यसको क्षति व्यहोर्नु पर्ने बताए ।

उनले आफूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत जलवायुजन्य क्षतिका विषयमा आवाज उठाएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान जान नसकेको बताए । उनले रसुवा बाढीपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले प्राप्त गरिरहेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिँदै जलवायु क्षतिपूर्तिको विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए । उनले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने तर कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका देशले जलवायु क्षतिको भार व्यहोर्नुपरेको भन्दै कार्बन ट्रेडको अवधारणालाई न्यायको अंगका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समयका पर्वतीय विपद्को कुरामा मानवीय कारणले जे जति भएको छ त्यसमा नेपालजस्ता देशहरू हामीहरू जिम्मेवार छैनौँ । हाम्रो किञ्चित पनि जिम्मेवारी छैन, विकसित देशहरूको जिम्मेवारी छ । त्यसकारण विकसित देशहरूले यस सन्दर्भमा मर्कामा पर्न पर्ने, विनाशका लागि कुनै प्रकारको योगदान नगरेको, वातावरण विनाशका लागि योगदान ठ्याम्मै नगरेको त्यसको क्षति चाहिँ व्यहोर्नुपर्ने हामी र हामी जस्ता साना देशहरूलाई हामी र हामी जस्ता भुल्नेरेवल देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । मैले यो संयुक्त राष्ट्र संघको आफ्नो मन्तव्यमा उठाएको थिएँ । यसमा पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु । हाम्रो दलको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, । तर ४०-५० करोडको सहयोग गर्नुहोला । त्यति सहयोग त हाम्रो हाम्रो एक घर बगाएकोले भौतिक क्षतिमा गएको छ, एक घरमा । एउटा कार्यालयमा गएको छ । त्यसकारण यो यो दया, माया, करुणाको मात्रै होइन प्रश्न । वातावरण बिगारे बापत पहिले यो कार्बन ट्रेड भन्ने थिएन । अहिले कार्बन ट्रेडको कन्सेप्ट एउटा न्यायको अंगको रूपमा र कार्बन कन्ट्रीब्युट नगरेर कार्बन न्यूनीकरणमा कन्ट्रीब्युट गर्ने देशहरूलाई दिने, प्राप्त गर्ने अधिकारको रूपमा त्यो स्थापित हुँदै आएको छ । यसमा हामीले दाबी पनि गर्नुपर्छ ।’

उनले रसुवा बाढी तत्कालको विपद् नभई भविष्यमा झन् ठूलो खतरा रहेको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।