१६ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवा बाढीपीडितका लागि इप्पानले १३ करोड १ रुपैयाँ सहयोग गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनाका लागि १३ करोड १ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजित छलफल तथा सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनका अनुसार भदौ ११ गते बसेको इप्पानको आकस्मिक कार्यसमिति बैठकले सहयोगका लागि आह्वान गरेको थियो ।

सोहीअनुसार सहयोग रकम प्राप्त भइरहेको र छिट्टै राहत कोषमा जम्मा गरिने उनले बताए । उनले भोटेकोशी बाढीका कारण ८ वटा सञ्चालनमा रहेका र ५ वटा निर्माणाधीन गरी १३ वटा जलविद्युत आयोजनाका संरचना ध्वस्त भएको बताए ।

उनले बाढीबाट आयोजना संरचना र लगानीमा भएको क्षतिभन्दा दक्ष जनशक्ति तथा कामदारको ज्यान गुमाउनु ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो पीडा भएको बताए । उनले भोटेकोशी बाढी एउटा विपद्को घटना मात्र नभई मुलुकको विकास अर्थतन्त्रमा आएको महापविपत्ति भएको बताए । उनले राहत तथा सहयोग रकम सहयोग रकम वास्तविक पीडितसम्म प्रभावकारी, पारदर्शी र शीघ्र रूपमा पुर्‍याउन समेत आग्रह गरे ।

उनले यस राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, सामाजिक संघसंस्था र नागरिकलाई राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनाका लागि सामूहिक रूपमा अघि समेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘भोटेकोशी बाढी केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन, हाम्रो विकास पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र हजारौँ परिवारको जीवनमाथि आएको एउटा असह्य महाविपत्ति हो । आज अत्यन्त भारी मन लिएर इप्पान र यससँग सम्बद्ध कम्पनीहरूले सहयोग गर्दैछ । यस महाविपत्तिका कारण हालसम्म ८ वटा सञ्चालनमा रहेका र ५ वटा निर्माणाधीन गरी १३ वटा विद्युत आयोजनाहरूका संरचना ध्वस्त भएका छन् । अन्य आयोजना समेत प्रभावित भई कुल ४३० मेगावाट विद्युत क्षमता नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडबाट विच्छेद भएको छ । वर्षौँको मेहनत, खरबौँको लगानी, आधुनिक प्रविधि र हजारौँ मानिसहरूको पसिनाले निर्माण भएका विद्युत आयोजनाका संरचना केही क्षणमै बाढीले बगाएको पीडादायी दृश्य हामीले आफ्नै आँखाले देख्नुपरेको छ । तर संरचना र लगानीको क्षति मात्र निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादकहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो पीडा होइन । ती आयोजनासँगै यस ऊर्जा क्षेत्रले आफ्नो ज्ञान, सिप र अनुभव समर्पित गरेका दक्ष इन्जिनियरहरू, प्राविधिक विज्ञ, विशेषज्ञ तथा मेहनती कामदारहरूलाई समेत गुमाउनुपरेको पीडादायी अवस्था छ । एउटा आयोजना पुनः निर्माण गर्न सकिएला, एउटा संरचना निर्माण फेरि उठाउन सकिएला, लगानी पुनः जुटाउन सकिएला, तर गुमेको एउटा जीवन, एउटा परिवारको अभिभावक, एउटा दक्ष जनशक्ति र एउटा उज्यालो भविष्यलाई कुनै पनि रकमले फर्काउन सकिँदैन । यस भोटेकोशी महाप्रलयको घाउ विद्युत क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । रसुवादेखि त्रिशूलीसम्मका नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू, सडकहरू, विद्युत संरचनाहरू, खानेपानी प्रणाली तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारहरू ठूलो मात्रामा ध्वस्त भएका छन् । परिवारहरू बिछोडिएका छन् ।, गाउँहरू उजारिएका छन् र हजारौँ मानिसको ज्यान गुमेको अत्यन्त दु:खद् अवस्था हामीसामु छ । अहिले पनि असंख्य परिवार आफ्नो भविष्य कहाँ र कसरी पुनः निर्माण गर्ने भन्ने अन्योल र पीडामा छन् । यस विषम परिस्थितिमा ऊर्जा क्षेत्र आफैँ पनि गम्भीर पीडाबाट गुज्रिरहेको छ । हाम्रा आफ्नै सदस्य कम्पनीका आयोजना ध्वस्त भएका छन् । लगानी डुबेको छ, संरचना बगेका छन् । बाढीपीडित नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई घाउमा थोरै भए पनि मलहम लगाउने उद्देश्यका साथ इप्पानको पहलमा १३ करोड १ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत प्रदान गर्ने अभियान अघि बढायौँ । यो अभियान केवल आर्थिक सहयोग मात्र होइन, यो आफ्नै आयोजना गुमाएका ऊर्जा उद्यमीहरूको संवेदना हो र यो आफ्ना सहकर्मी र कामदार गुमाएका कम्पनीहरूको आँसु हो ।’

उनले रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ तथा टनेमा फसेका नागरिकको यथाशक्य चाँडो उद्धार गर्न समेत आग्रह गरे ।

0 Comments