विपद्पछि बालबालिकालाई राहत दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; पहिचान, सुरक्षा, परिवार खोजी, पुनर्मिलन, वैकल्पिक हेरचाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग र पुनर्स्थापनासम्म जोडिएको प्रभावकारी बाल संरक्षण प्रणाली स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनसहित हुनुपर्छ।
प्राकृतिक विपद् आफैँमा विनाशकारी हुन्छ। तर त्यसको प्रभाव सबैमाथि समान हुँदैन। बाढी, पहिरो, भूकम्प वा अन्य प्रकोपले घर, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक पूर्वाधार क्षतिग्रस्त पार्दा बालबालिकाको संसार अझ गहिरो रूपमा भत्किन सक्छ। उनीहरूले घर मात्रै गुमाउँदैनन्, परिवार, विद्यालय, सुरक्षित वातावरण, नियमित दिनचर्या र भविष्यप्रतिको भरोसासमेत गुमाउन सक्छन्।
कतिपय बालबालिका अभिभावकबाट छुट्टिन सक्छन्। कोही घाइते हुन सक्छन्। कसैले आमाबुबा वा परिवारका सदस्य गुमाएका हुन सक्छन्। कतिपय विस्थापित बस्ती वा अस्थायी आश्रयमा पुग्छन्। त्यही अस्थिरताबीच बालश्रम, बालविवाह, बेचबिखन, यौन हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र अनधिकृत स्थानान्तरणको जोखिम पनि बढ्न सक्छ।
त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई खोज, उद्धार, राहत वितरण र पुनर्निर्माणको प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। विपद् प्रतिकार्यसँग बाल संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलन, वैकल्पिक हेरचाह, शिक्षा निरन्तरता, मनोसामाजिक सहयोग, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई जोड्नैपर्छ।
भोटेकोशी आसपासको पछिल्लो विपद्ले यही प्रश्नलाई फेरि अगाडि ल्याएको छ-हामी प्रभावित बालबालिकाको संख्या मात्रै गनिरहेका छौँ कि वास्तवमै उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली पनि परिचालन गरिरहेका छौँ ?
विपद् आयो भन्दैमा बाल अधिकार समाप्त हुँदैन
नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ता, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण विकासको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
संविधानले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम, बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण तथा विभिन्न प्रकारका शोषणबाट संरक्षण पाउने आधार पनि दिएको छ।
यी अधिकार सामान्य अवस्थामा मात्र लागू हुने होइनन्। विपद्का बेला पनि बाल अधिकार निलम्बित हुँदैन। बरु बालबालिकाको जोखिम बढी हुने भएकाले राज्यको संरक्षणात्मक दायित्व अझ सक्रिय र बलियो हुनुपर्छ।
समानताको संवैधानिक हकले पनि विपद् प्रभावित बालबालिकालाई जात, लिङ्ग, भाषा, अपाङ्गता, सामाजिक अवस्था वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न नहुने सुनिश्चित गर्छ। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्षित सामाजिक संरक्षणको संवैधानिक आधार पनि यही व्यवस्थासँग जोडिन्छ।
त्यसैले विपद् राहतमा ‘सबैलाई एउटै वस्तु’ बाँड्नु मात्र न्यायोचित प्रणाली होइन। फरक जोखिम र आवश्यकता भएका बालबालिकालाई फरक स्तरको सहयोग चाहिन सक्छ। अपाङ्गता भएको बालबालिकाको आवश्यकता एउटा हुन सक्छ, अभिभावकबाट छुट्टिएको बालबालिकाको अर्को, किशोरीको अर्को र शिशुको अर्को।
विपद्मा वास्तविक समानता भनेको सबैलाई एउटै राहत दिनु होइन; आवश्यकताअनुसार न्यायोचित संरक्षण उपलब्ध गराउनु हो।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट बाटो दिएको छ
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ विपद् प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी आधारमध्ये एक हो।
ऐनको दफा ४८ अन्तर्गत विपद् वा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बाबुआमा गुमाएका वा बेपत्ता भएका अथवा स्वयं शारीरिक वा मानसिक रूपमा प्रभावित भएका बालबालिका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको श्रेणीमा पर्न सक्छन्।
यसको अर्थ विपद्मा परेका सबै बालबालिकालाई एउटै ढाँचामा राख्ने होइन। प्रत्येक बालबालिकाको अवस्था र जोखिम पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार उद्धार, उपचार, अस्थायी संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजी, पुनर्मिलन, वैकल्पिक हेरचाह, परिवार सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्स्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरणसम्मका सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
घर डुब्यो भन्दैमा कुनै बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नु समाधान होइन। विपद्बाट प्रभावित हुनु र परिवारविहीन हुनु एउटै अवस्था होइन। आवश्यकता पहिचान नगरी बालबालिकालाई परिवारबाट अलग गर्नु स्वयं अर्को संरक्षण जोखिम बन्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि यही दिशामा छ
नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको सन् १९८९ को बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, जीवन तथा विकास, भेदभावरहित संरक्षण, सहभागिता, हिंसा तथा शोषणबाट सुरक्षा, परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको विशेष संरक्षण तथा पुनर्स्थापनालाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
मानवीय संकटमा बाल संरक्षणका लागि सन् २०१९ मा जारी गरिएका न्यूनतम मापदण्डले पनि परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको समयमै पहिचान, सुरक्षित हेरचाह, परिवार खोजी र पुनर्मिलनमा विशेष जोड दिन्छन्।
त्यसैगरी शिक्षा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनः स्थापनासम्बन्धी सन् २०२४ का अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्डले विपद्का बेला शिक्षा निरन्तरतासँगै सुरक्षित सिकाइ वातावरण, मनोसामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, पोषण र बाल संरक्षण सेवाबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेका छन्।
यस अर्थमा नेपालको कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबीच आधारभूत विरोधाभास देखिँदैन। दुवैले एक अर्कालाई पूरक बनाउँछन्। मुख्य चुनौती तिनलाई एउटै कार्यान्वयन ढाँचामा जोडेर घटनास्थलसम्म पुर्याउनु हो।
पहिलो काम : प्रभावित बालबालिका को र कहाँ छन् ?
विपद्पछि पहिलो चुनौती प्रभावित बालबालिकाको सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्नु हो। ‘कति बालबालिका प्रभावित भए?’ भन्ने एउटा कुल संख्या प्रशासनिक विवरणका लागि उपयोगी होला, तर बाल संरक्षणका लागि पर्याप्त हुँदैन।
स्थानीय तहसँग कम्तीमा सामान्य रूपमा प्रभावित बालबालिका, घाइते वा स्वास्थ्य जोखिममा रहेका बालबालिका, अपाङ्गता भएका वा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिका, परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका, अभिभावकविहीन बालबालिका, हराएका वा खोजी गर्नुपर्ने बालबालिका, हिंसा, शोषण वा बेचबिखनको जोखिममा रहेका बालबालिका, विद्यालयबाट विस्थापित बालबालिका र तत्काल अस्थायी संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाबारे फरक-फरक जानकारी हुनुपर्छ।
त्यसका लागि प्रभावित बस्ती, राहत केन्द्र तथा अस्थायी आश्रय स्थलमा बाल संरक्षण दर्ता प्रणाली आवश्यक हुन्छ। तर दर्ताका नाममा बालबालिकाको गोपनीयता उल्लंघन गर्न मिल्दैन। उनीहरूको फोटो, पूरा नाम, पारिवारिक विवरण, अभिभावकको अवस्था वा अन्य संवेदनशील सूचना अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्नु स्वयं संरक्षण जोखिम बन्न सक्छ। बाल संरक्षणको पहिलो सिद्धान्त नै सुरक्षा हो, र गोपनीयता त्यसैको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
पहिलो ७२ घण्टाको छुट्टै बाल संरक्षण योजना चाहिन्छ
विपद्पछिका प्रारम्भिक ७२ घण्टा जीवनरक्षाका दृष्टिले जति महत्वपूर्ण हुन्छन्, बाल संरक्षणका हिसाबले पनि त्यति नै निर्णायक हुन्छन्।
यस अवधिमा जोखिममा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, घाइतेको प्राथमिक उपचार, खाना, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ, सुरक्षित शौचालय, बालमैत्री सुरक्षित स्थान र परिवारबाट छुट्टिएको वा नछुट्टिएको अवस्था पहिचान गर्नुपर्छ।
त्यससँगै प्रारम्भिक संरक्षण जोखिम परीक्षण हुनुपर्छ। उच्च जोखिममा देखिएका बालबालिकालाई तुरुन्त सम्बन्धित स्वास्थ्य, सुरक्षा, कानुनी, मनोसामाजिक वा अन्य आवश्यक सेवातर्फ पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।
अभिभावकबाट छुट्टिएको बालबालिका भेटिएपछि त्यसलाई सामान्य राहत लाभग्राहीको सूचीमा राखेर काम सकिँदैन। तुरुन्त परिवार खोजी सुरु हुनुपर्छ।
परिवार तत्काल भेटिएन भने उपयुक्त र सुरक्षित अस्थायी हेरचाह उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसरी पहिलो ७२ घण्टाको कार्यप्रवाह स्पष्ट हुन सक्छ-पहिचान, दर्ता, जोखिम मूल्याङ्कन, तत्काल सुरक्षा, आवश्यक सेवामा प्रेषण, परिवार खोजी र सुरक्षित पुनर्मिलन।
संस्थागत हेरचाह होइन, परिवार पहिलो प्राथमिकता
विपद्का समयमा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकालाई संस्थामा राख्ने काम सजिलो प्रशासनिक समाधानजस्तो देखिन सक्छ। तर दीर्घकालीन बाल संरक्षणका दृष्टिले परिवारमा आधारित हेरचाह नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनले पनि वैकल्पिक हेरचाहमा नातेदार, उपयुक्त परिवार वा व्यक्तिमा आधारित हेरचाहलाई प्राथमिकता दिएको छ। परिवारमा आधारित हेरचाह सम्भव नभएपछि मात्र अन्य विकल्पमा जानुपर्ने दृष्टिकोण यसको मूल मर्म हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल संरक्षण मापदण्डले समेत परिवारबाट छुट्टिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई समयमै सुरक्षित र उपयुक्त हेरचाह उपलब्ध गराउने तथा परिवार खोजी र पुनर्मिलनलाई प्राथमिकता दिने मान्यता स्वीकार गरेका छन्।
त्यसैले भोटेकोशीजस्तो विपद्मा परिवारबाट छुट्टिएको बालबालिका भेटिएपछि पहिलो काम परिवार खोजी हुनुपर्छ। त्यसपछि सुरक्षित पारिवारिक पुनर्मिलन, नातेदारमा आधारित हेरचाह, उपयुक्त परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह र अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै संस्थागत हेरचाहमा जानुपर्छ।
पुनर्मिलन पनि ‘आफन्त भेटियो’ भन्दै तत्काल जिम्मा लगाउने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र हुनु हुँदैन। बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सम्बन्धित परिवारको वास्तविक सम्बन्ध, हेरचाह क्षमता, घरको सुरक्षा अवस्था, हिंसा वा शोषणको सम्भावना र बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गरेर मात्रै पुनर्मिलन सुरक्षित मान्न सकिन्छ।
उच्च जोखिमका प्रत्येक बालबालिकाका लागि व्यक्तिगत प्रकरण व्यवस्थापन
विपद् प्रभावित सबै बालबालिकालाई एउटै सेवा आवश्यक हुँदैन। त्यसैले उच्च जोखिमका बालबालिकाका लागि व्यक्तिगत प्रकरण व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
यसमा बालबालिकाको पहिचान, आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कन, व्यक्तिगत संरक्षण योजना, आवश्यक सेवामा प्रेषण, नियमित अनुगमन, पुनर्स्थापना र अन्ततः सुरक्षित रूपमा प्रकरण समापन गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ।
बाल कल्याण अधिकारी, स्थानीय तह, महिला तथा बालबालिका शाखा, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी, विद्यालय, सामाजिक संस्था तथा आवश्यकताअनुसार कानुनी सेवा प्रदायकबीच स्पष्ट समन्वय र सेवा प्रेषण संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
यस्तो प्रणाली नभए ठूलो राहत अभियानको भीडमा सबैभन्दा गम्भीर संरक्षण आवश्यकता भएको एउटा बालबालिका नै प्रशासनिक प्रणालीबाट छुट्न सक्छ।
बालमैत्री सुरक्षित स्थान राहत शिविरको अनिवार्य अङ्ग हुनुपर्छ
विपद्पछि बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा बस्न, खेल्न, साथीसँग कुराकानी गर्न र सामान्यताको अनुभूति फर्काउन सक्ने ठाउँ आवश्यक हुन्छ।
ठूला राहत शिविर वा अस्थायी बस्तीमा सम्भव भएसम्म बालमैत्री सुरक्षित स्थान स्थापना गरिनुपर्छ। त्यहाँ सुरक्षित खेल तथा मनोरञ्जन, उमेरअनुसार समूहगत गतिविधि, मनोसामाजिक सहयोग, संरक्षण जोखिमको पहिचान, आवश्यक सेवामा प्रेषण, बाल सहभागिता तथा परिवार र समुदायसँग सम्पर्क कायम गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ।
मानवीय कार्यमा बाल संरक्षणसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डले बालबालिकाको मनोसामाजिक कल्याण, कठिन अवस्थासँग जुध्ने क्षमता र सामाजिक अन्तरक्रिया बढाउने सुरक्षित समूहगत गतिविधिलाई विशेष महत्व दिएका छन्।
त्यसैले यस्तो स्थानलाई मनोरञ्जनका लागि बनाइएको अतिरिक्त सुविधा भनेर होइन, संरक्षण पूर्वाधारका रूपमा लिनुपर्छ।
शिक्षा निरन्तरता पनि बाल संरक्षणकै हिस्सा हो
विपद्ले विद्यालय भवन भत्काउन सक्छ, तर शिक्षाको अधिकार समाप्त गर्न सक्दैन। विद्यालय बन्द हुनु पढाइ रोकिनु मात्र होइन। बालबालिकाको नियमित दिनचर्या भंग हुन्छ, शिक्षक र साथीसँगको सामाजिक सम्बन्ध टुट्छ, असुरक्षित वातावरणमा रहने समय बढ्छ र बालश्रम, बालविवाह, बेचबिखन तथा अन्य शोषणको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ।
त्यसैले विद्यालय भवन तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने भए अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। त्यस्ता केन्द्र सुरक्षित र बालमैत्री हुनुपर्छ। पाठ्यसामग्री, सुरक्षित खानेपानी, बालमैत्री शौचालय, मनोसामाजिक सहयोग तथा बाल संरक्षण सेवामा प्रेषणको व्यवस्था हुनुपर्छ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको अभिलेख राखेर उनीहरूलाई पुनः शिक्षामा फर्काउने प्रणाली पनि आवश्यक छ।
सन् २०२४ का शिक्षा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनः स्थापनासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डले सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई बाल संरक्षण र मनोसामाजिक कल्याणसँग जोड्छन्। त्यस्ता शिक्षा स्थललाई स्वास्थ्य, पोषण, मनोसामाजिक तथा बाल संरक्षण सेवासँग पनि सम्बन्धित गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारिएको छ। अर्थात् अस्थायी सिकाइ केन्द्र केवल पढाउने ठाउँ होइन, बाल संरक्षणको महत्वपूर्ण प्रवेशबिन्दु पनि हो।
विपद्पछि बढ्ने अदृश्य जोखिमलाई बेवास्ता नगरौँ
भत्किएको घर देखिन्छ। बगेको पुल देखिन्छ। पहिरो देखिन्छ। तर विपद्पछि बढेका सबै जोखिम आँखाले देखिँदैनन्। परिवार कमजोर हुन्छ। जीविकोपार्जन हराउँछ। बालबालिका विस्थापित हुन्छन्। अभिभावकीय निगरानी कमजोर हुन्छ। राहत शिविरमा अपरिचित मानिसहरूको आवतजावत बढ्छ।
यही अवस्थामा बाल बेचबिखन, बालश्रम, बालविवाह, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार तथा बालबालिकाको अनधिकृत स्थानान्तरणको जोखिम बढ्न सक्छ।
त्यसैले राहत शिविरको प्रवेश तथा निकासमा समेत बाल संरक्षण दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको सुरक्षित अभिलेख राखिनुपर्छ। बालबालिकालाई अर्को ठाउँमा लैजान खोज्ने व्यक्तिको पहिचान र सम्बन्धको प्रमाणीकरण हुनुपर्छ।
बालश्रम र बालविवाहको निगरानी, यौन हिंसाका घटनाका लागि गोप्य उजुरी संयन्त्र, प्रहरी तथा बाल संरक्षण संयन्त्रमा तत्काल सेवा प्रेषण र सीमावर्ती तथा संवेदनशील आवागमन क्षेत्रमा विशेष निगरानी आवश्यक हुन्छ।
विशेषतः ‘उद्धार’, ‘हेरचाह’, ‘शिक्षा’ वा ‘राम्रो ठाउँमा राख्ने’ नाममा बालबालिकालाई अनधिकृत रूपमा अर्को ठाउँमा लैजान नदिने व्यवस्था कडा हुनुपर्छ।
मनोसामाजिक सहयोग पनि राहतकै हिस्सा हो
विपद्मा शारीरिक चोट देखिन्छ, मनको चोट सधैँ देखिँदैन। बालबालिकाले परिवारको मृत्यु, घर विनाश, विस्थापन, परिवारबाट छुट्टिनु, बाढी वा पहिरोको प्रत्यक्ष अनुभव तथा लामो समयको भय सामना गरेका हुन सक्छन्।
त्यसैले उनीहरूलाई उमेर र आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक प्राथमिक सहयोग, सुरक्षित खेल तथा समूहगत गतिविधि, परामर्श, परिवारसँग पुनः सम्पर्क, आघातप्रति संवेदनशील सहयोग र आवश्यक अवस्थामा विशेषज्ञ सेवामा प्रेषण उपलब्ध गराउनुपर्छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐनको पुनर्स्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरणको दृष्टिकोण र बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३९ ले पनि शारीरिक उद्धारपछि राज्यको दायित्व समाप्त नहुने मान्यता दिन्छ।
महिला र बालबालिकाको संरक्षणलाई अलग गर्न मिल्दैन
विपद्मा महिला र बालबालिकाको जोखिम आपसमा जोडिएको हुन्छ। परिवारमा बालबालिकाको प्रमुख हेरचाहकर्ता महिला हुन सक्छिन्। विपद्पछि उनी स्वयं हिंसा, स्वास्थ्य समस्या, आर्थिक संकट र असुरक्षामा परे त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको सुरक्षामा पर्छ।
त्यसैले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि स्वास्थ्य सेवा, किशोरीका लागि सुरक्षित र गोप्य स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सेवा, महिला तथा बालबालिकाका लागि सुरक्षित स्थान, लैङ्गिक हिंसाका घटनामा आवश्यक सेवा प्रेषण, परिवारको जीविकोपार्जन सहयोग तथा सामाजिक सुरक्षा पहुँचलाई बाल संरक्षणसँग जोड्नुपर्छ।
परिवारलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा बलियो बनाउन सकियो भने बालबालिका परिवारबाट अलग हुनुपर्ने तथा संस्थागत हेरचाहमा जानुपर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ।
स्थानीय तह नै बाल संरक्षण समन्वयको केन्द्र बन्नुपर्छ
विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अस्थायी आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पुनर्स्थापनासम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन्।
प्रत्येक वडामा जोखिममा रहेका बालबालिकाको अद्यावधिक अभिलेख, आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर, बाल संरक्षण सम्पर्क व्यक्ति, सुरक्षित स्थानको सूची, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा प्रदायकको विवरण, परिवार खोजी तथा पुनर्मिलन सम्पर्क प्रणाली र विद्यालय तथा बाल क्लबसँगको सम्पर्क सञ्जाल विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ।
पूर्वतयारी भनेको विपद्पछि कसलाई फोन गर्ने भनेर खोज्नु होइन; विपद् आउनुअघि नै कसले के गर्ने भनेर निश्चित गर्नु हो।
बाल संरक्षणका लागि पूर्वबजेट अनिवार्य
विपद् आएपछि मात्रै बाल संरक्षणका लागि बजेट खोज्ने प्रवृत्ति व्यवहारिक हुँदैन। स्थानीय विपद् योजना र वार्षिक बजेटमै आपत्कालीन बाल संरक्षण कोष, बालमैत्री सुरक्षित स्थान, अस्थायी सिकाइ केन्द्र, परिवार खोजी तथा पुनर्मिलन, मनोसामाजिक सहयोग, बाल संरक्षण तालिम, आपत्कालीन सञ्चार, बाल स्वास्थ्य तथा पोषण र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयोग्य सेवाका लागि रकम छुट्याउनुपर्छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले योजना र कोषसम्बन्धी उपलब्ध गराएको आधारलाई यसरी बाल संरक्षणमैत्री बनाउन सकिन्छ। बजेटमा नपरेको प्राथमिकता व्यवहारमा पनि प्राथमिकता बन्न कठिन हुन्छ।
बालबालिकाको आवाज पनि सुन्नुपर्छ
बालबालिकालाई राहत र संरक्षण प्राप्त गर्ने निष्क्रिय समूहका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १२ ले बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयमा उनीहरूको उमेर र परिपक्वताअनुसार विचारलाई सम्मान गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ।
राहत शिविरको कुन ठाउँ असुरक्षित छ, सुरक्षित शौचालय कहाँ आवश्यक छ, विद्यालय फर्किन मुख्य समस्या के हो, आवतजावतको कुन बाटो जोखिमपूर्ण छ, बालमैत्री सुरक्षित स्थानमा कस्ता गतिविधि चाहिन्छ भन्ने विषयमा बालबालिकाले महत्वपूर्ण सूचना दिन सक्छन्।
स्थानीय बाल क्लब र बाल सञ्जाललाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरेर यस्तो सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। बाल संरक्षणको अर्थ उनीहरूका लागि निर्णय गर्नु मात्रै होइन; उनीहरूको कुरा सुन्नु पनि हो।
भोटेकोशीका लागि आठ चरणको स्पष्ट कार्यप्रणाली
भोटेकोशीको विपद् प्रतिकार्यमा बाल संरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न आठ चरणको कार्यप्रणाली अपनाउन सकिन्छ-पहिलो, प्रभावित बालबालिकाको पहिचान र दर्ता; दोस्रो, जोखिम मूल्याङ्कन र उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकाको वर्गीकरण; तेस्रो, तत्काल उद्धार, उपचार र सुरक्षित स्थानान्तरण; चौथो, अस्थायी संरक्षण र बालमैत्री सुरक्षित स्थान; पाँचौँ, परिवार खोजी र सुरक्षित पुनर्मिलन; छैटौँ, परिवार सम्भव नभए परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह; सातौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग, पोषण र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने; र आठौँ, पुनर्स्थापना, सामाजिक पुनः एकीकरण, नियमित अनुगमन तथा सुरक्षित प्रकरण समापन। यो नयाँ कानुन निर्माणको प्रस्ताव होइन। विद्यमान कानुनले दिएको अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट कार्यप्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव हो।
कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ
भोटेकोशीमा प्रभावकारी बाल संरक्षणका लागि संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अलग-अलग दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयन गरेर पुग्दैन। यी सबैलाई एउटै कार्यान्वयन ढाँचामा जोड्नुपर्छ।|
नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाले अधिकार र संस्थागत जिम्मेवारी दिन्छ। बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय आधार दिन्छ। मानवीय कार्यमा बाल संरक्षणसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डले संरक्षणको व्यावहारिक पद्धति दिन्छ। शिक्षा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डले शिक्षा निरन्तरतालाई संरक्षणसँग जोड्छ।
यी सबैबीच विरोधाभासभन्दा बढी पूरकता छ। अब आवश्यकता कानुन थप्नेभन्दा कानुनले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारीलाई घटनास्थलमा देखिने परिणाममा बदल्ने हो।
राहतका सूचक मात्र पर्याप्त छैनन्
विपद्पछि राज्यको सफलता सामान्यतः कति मानिसको उद्धार भयो, कति राहत प्याकेट बाँडिए, कति टेन्ट राखिए, कति सडक खुले र कति घर पुनर्निर्माण भए भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ। यी सबै आवश्यक सूचक हुन्। तर बाल संरक्षणका आफ्नै सूचक पनि हुनुपर्छ।
कति छुट्टिएका बालबालिका पहिचान भए? कतिको परिवार खोजियो ? कति सुरक्षित रूपमा परिवारसँग पुनर्मिलन भए ? कति बालबालिकालाई सुरक्षित अस्थायी हेरचाह दिइयो? कति उच्च जोखिमका बालबालिकाको व्यक्तिगत प्रकरण व्यवस्थापन भयो ? कति बालबालिकाले मनोसामाजिक सहयोग पाए? कति विद्यालय वा अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा फर्किए? कति परिवारलाई आर्थिक वा सामाजिक सहयोग दिएपछि बालबालिका परिवारमै सुरक्षित रहन सके? बाल बेचबिखन, बालश्रम र बालविवाह रोक्न कस्तो निगरानी गरियो ?
विपद्पछि बालबालिकालाई खाना र कपडा दिनु आवश्यक छ। तर एउटा बालबालिका परिवारबाट छुट्टिएको छ, परिवार कहाँ छ थाहा छैन, ऊ शोषणको जोखिममा छ, विद्यालय जान सकेको छैन, मानसिक रूपमा गम्भीर तनावमा छ वा अपाङ्गता भएर पनि आवश्यक सहयोग पाएको छैन भने राहत पाएको आधारमा मात्र उसलाई सुरक्षित मान्न सकिँदैन। यही कारण अब विपद् प्रतिकार्यलाई ‘राहत वितरण’ बाट ‘बाल संरक्षण प्रणाली’ तर्फ लैजानुपर्छ।
खोज तथा उद्धार टोलीले बाल संरक्षण जोखिम चिन्न सक्नुपर्छ। राहत केन्द्रमा सुरक्षित दर्ता हुनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक सेवा कहाँ पठाउने थाहा पाउनुपर्छ। प्रहरीले बेचबिखन, हिंसा र शोषणको जोखिम निगरानी गर्नुपर्छ। विद्यालयले विस्थापित बालबालिकाको अभिलेख राखेर उनीहरूलाई शिक्षामा फर्काउनुपर्छ। वडाले परिवारसँग सम्पर्क कायम गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले यी सबै सेवाबीच समन्वय गर्नुपर्छ। यही नै कानुनको वास्तविक कार्यान्वयन हो।
अन्ततः पुनर्निर्माणको मानवीय मापन
विपद्पछि सडक पुनः बन्छन्। पुल उठ्छन्। घर निर्माण हुन्छन्। विद्यालयका भवन फेरि ठडिन्छन्। विद्युत् र सञ्चार पुनः सञ्चालन हुन्छन्। यी पुनर्निर्माणका देखिने सूचक हुन्। तर समाजको पुनर्निर्माण कंक्रिट, फलाम र बजेटबाट मात्रै पूरा हुँदैन।
विपद्मा परिवारबाट छुट्टिएको बालबालिका सुरक्षित रूपमा परिवारसँग फर्कियो कि फर्किएन, अभिभावक गुमाएको बालबालिकाले सुरक्षित वैकल्पिक हेरचाह पायो कि पाएन, विद्यालय छाडेको बच्चा फेरि शिक्षामा फर्कियो कि फर्किएन, शोषण वा बेचबिखनको जोखिममा परेको बालबालिकालाई राज्यले समयमै जोगाउन सक्यो कि सकेन र विपद्को त्रास बोकेको बालमनलाई पुनः सामान्य जीवनतर्फ फर्काउन सकियो कि सकिएन-राज्यको मानवीय सफलताको मापन यी प्रश्नबाट पनि हुनुपर्छ।
भोटेकोशीले हाम्रो खोज तथा उद्धार क्षमताको मात्र परीक्षा लिएको छैन। यसले राज्यको बाल संरक्षण प्रणाली कति तयारी अवस्थामा छ भन्ने पनि जाँचिरहेको छ।
नेपालसँग कानुन छ। संवैधानिक आधार छ। स्थानीय संरचना छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मापदण्ड छन्। अब अभाव देखिन नहुने ठाउँ कार्यान्वयन हो।
बालमैत्री विपद् व्यवस्थापनको मूल प्रश्न अन्ततः सरल छ-कति राहत बाँडियो भन्ने होइन, विपदबाट प्रभावित बालबालिका कति सुरक्षित भए ?
सडक, पुल र घर पुनर्निर्माण हुनु राज्यको उपलब्धि हो; तर विपद्बाट प्रभावित बालबालिका सुरक्षित रूपमा आफ्नो परिवार, विद्यालय र समुदायमा फर्कन सक्नु त्यस उपलब्धिको मानवीय पूर्णता हो।
