१६ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत वितरण तथा पुन:स्थापनाका लागि तीनै तहमा सर्वदलीय संयन्त्र परिचालन गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीको प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहमा सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र परिचालन गरिने भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरी राहत तथा उद्धारमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनकाअनुसार बैठकले विपद्का बेला दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत दोहोर्‍याएका छन् ।

नेता पुनले राहत वितरणका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाए पनि पीडितसम्म राहत पुग्न नसकेको भन्दै राहत वितरणको विषयमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए । उनले विपद्को उद्धार तथा राहतमा निजी क्षेत्रलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराउनुपर्नेमा सरकारले त्यस्तो नगराएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको समेत बताए । उनले जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत मजदुर उद्धारका क्रममा सम्बन्धित कम्पनीसँग रहेका सुरुङका डिजाइन, ड्रइङ तथा प्राविधिक विशेषज्ञताको उपयोग गर्न सकिने भए पनि निजी क्षेत्रको भूमिका प्रारम्भिक चरणमा प्रभावकारी रूपमा समेटिन समेट्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरे ।

उनले भने, ‘समग्रमा देश नै विपद्मा परेको बेला हामी सबै एकै ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने नै हामी सबै दलहरूको प्रतिबद्धता रह्यो । एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण भइरहेको छ तर पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन । किनभन्दा त्यहाँनिर स्थानीय तहहरू समन्वयमा छैनन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरू र त्यहाँका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय राजनीतिक दलहरू, त्यसका कार्यकर्ताहरूलाई समन्वय नगरेर फिल्डमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन । राहत सामग्री एकतिर बसेको छ, आवश्यक मान्छेहरू कोतिर छ । वितरणको च्यानल बनिरहेको थिएन । त्यहाँ पनि हामी नुवाकोटमा पनि त्यही सुझाव दियौँ । अहिले अलिकति समन्वय भइरहेको छ । आज हामीले विशेष जोड के गर्‍यौँ भने सबै तहमा राजनीतिक संयन्त्रले काम गर्नुपर्‍यो । प्रदेश सरकार, जिल्लास्तरका समन्वयहरू र पालिका सरकारहरूलाई त्यहाँको राजनीतिक संयन्त्रले पनि सहयोग गर्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्‍यो र हामी आजको बैठकबाट निर्णय के गर्‍यौँ भने सबै तहमा संयन्त्र बनाउने, त्यहाँको सरकार, त्यो तहका सरकारहरूसँग समन्वय गरेर राहतका कामहरू, उद्धारका कामहरू, अब बिस्तारै पुनर्स्थापनाका कामहरू सुरु हुन्छ, त्यसमा हामी सँगसँगै काम गर्ने भन्ने हाम्रा प्रतिबद्धता भयो ।’

उनले यो विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दलहरुबीच हातेमालो गरेर अघि बढ्ने विषयमा समझदारी भएको बताए।

0 Comments