काठमाडौँ । नेकपा एमालेका संघीय सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक रसुवा बाढी पीडितहरूलाई दिने भएका छन् ।

एमालेको मंगलवार बसेको संसदीय दलको बैठकले १५ दिनको पारिश्रमिक बाढीपीडितको राहत, उद्धार र पुन:स्थापनामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघीय सांसदहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले जानकारी दिए। सांसदहरूको पारिश्रमिकबाट करिब १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन हुने उनले बताए । उनकाअनुसार एमालेले बाढीपीडितको राहतका लागि यसअघि १ करोड २० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उनले भने, ‘बाढी पीडितहरूलाई राहत र उद्धारका लागि सरकारले सहयोग माग गरेको छ, संकलन गरेको छ, नेकपा एमालेले भर्खरै हिजो मात्रै पनि १ करोड २० लाख रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो १ करोड २० लाखलाई टेवा पुग्ने गरी हाम्रो संघीय संसदीय दलका तर्फबाट प्रत्येक सांसदको १५ दिनको पारिश्रमिक त्यसमा जम्मा गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ । त्यसो करिब १२ लाख भन्दा बढी यहाँबाट जम्मा हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’

एमालेले बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काग गर्न नसकेको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले समयमा नै बाढी प्रभावितहरूको उद्धार गर्न नसकेका कारण कयौँ मानिसले ज्यान गुमाउने अवस्था बनेको एमाले सचेतक महरले बताए । पीडितले राहतसमेत प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाई छ । उनले सुरुङ तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा अझै उद्धार कार्य हुन नसकेको बताए ।

शव व्यवस्थापनमा पनि सरकारको कमजोरी देखिएको उनको भनाई छ । शव पहिचान नगरी सम्बन्धित परिवारलाई नबुझाई सामूहिक रूपमा गाडिएको भन्दै उनले यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार एमालेले उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन तथा बेपत्ताको खोजी कार्यको अनुगमन र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न संसदीय विशेष समिति गठनको माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समिति गठनको माग गर्ने र उक्त बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता राम बहादुर थापाले सम्बोधन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अहिले राहत तथा उद्धारमा सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । आज मात्रै पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो, २२ वटाभन्दा बढी शव एउटै घरबाट निस्किए । त्यसकारण हाम्रो निष्कर्ष के हो भने, जसरी उद्धार हुनुपर्ने थियो, उद्धारका क्रममा जति मानिसलाई जोगाउन सकिन्थ्यो, जति मानिस बाँच्न सक्थे, त्यो ढंगले र त्यो शैलीमा उद्धार हुन सकेन । कतिपयले राहतसमेत सही ढंगले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण राहत तथा उद्धारमा कहीँ न कहीँ केही न केही कमीकमजोरी भएका छन् । हामीले अपनाउनुपर्ने शैली र गर्नुपर्ने काममा केही न केही ‘ल्याप्सेस’ भएका छन् । आएको सहयोग पनि हामीले पीडितसमक्ष सही ढंगले पुर्‍याउन सकेनौँ । उद्धार पनि सही समयमा र प्रभावकारी ढंगले हुन सकेन । जस्तो, त्यो २२ जनाको परिवार एकै ठाउँमा जम्मा भएको कुरा खोलाले बगाएर त्यहाँ ल्याएको मात्रै होइन । उनीहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए, उनीहरूले उद्धारका लागि ठूलो प्रयास गरे, गुहार मागे, तर त्यहाँ कसैले पनि त्यसको सुनुवाइ गरेन । त्यसको परिणामस्वरूप सात–आठ दिनपछि मात्रै उनीहरूको शव फेला पर्ने परिस्थिति बन्यो । त्यसैगरी, धेरै सुरुङ र धेरै ठाउँमा अहिले पनि शवहरू फेला परेका छैनन् । शवहरू काग र चराचुरुंगीले खाने अवस्था बनेको छ । अर्कातिर, शवहरू सम्बन्धित परिवारलाई नबुझाई, पहिचान नगरी गाड्ने, सामूहिक रूपमा गाड्ने जस्तो परिस्थिति पनि बनेको छ । यो राम्रो होइन । त्यसैले यी सबै विषयको अनुगमन र निगरानी गर्न, सरकारलाई सहयोग र समन्वय गर्न तथा राहत तथा उद्धारको कामलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन एउटा संसदीय विशेष समिति गठनको माग गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ ।’

बैठकले बाढीबाट प्रभावित परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।