१६ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी पीडितलाई लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको २९ लाख ६५ हजार सहयोग, जनप्रतिनिधिदेखि शिक्षक-कर्मचारीसम्मले दिए तलब

भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले ११ लाख ११ हजार रुपैयाँभन्दा बढी दिने भएको छ भने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीले तलब र सेवा सुविधाबाट थप रकम जुटाउने भएका छन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि २९ लाख ६५ हजार ५८२ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ।

गाउँपालिकाले भदौ १६ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उक्त रकम गाउँपालिका, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीको योगदानबाट जुटाइनेछ।

यसअन्तर्गत गाउँपालिकाबाट ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले एक महिनाको सेवा सुविधाबापत ५ लाख २३ हजार ५०० रुपैयाँ योगदान गर्ने भएका छन्।

त्यस्तै, गाउँपालिकाका कर्मचारीबाट ५ लाख ४६ हजार ७९९ रुपैयाँ योगदान गरिनेछ। यसमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सात दिन, सहायकस्तरका कर्मचारीको पाँच दिन र श्रेणीविहीन सहयोगीस्तरका कर्मचारीको दुई दिनको तलब समावेश हुनेछ।

गाउँपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीबाट ७ लाख ८४ हजार १७२ रुपैयाँ योगदान गरिनेछ। यसअन्तर्गत माध्यमिक तहका शिक्षकको सात दिन, आधारभूत तहका शिक्षकको पाँच दिन तथा सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीको दुई दिनको तलब उपलब्ध गराइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यसरी गाउँपालिकाबाट ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ, जनप्रतिनिधिबाट ५ लाख २३ हजार ५०० रुपैयाँ, कर्मचारीबाट ५ लाख ४६ हजार ७९९ रुपैयाँ र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीबाट ७ लाख ८४ हजार १७२ रुपैयाँ गरी कुल २९ लाख ६५ हजार ५८२ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।

गाउँपालिकाले भदौ १० गते तिब्बत-नेपाल सीमा क्षेत्रबाट भोटेकोशी नदी हुँदै आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनलगायत जिल्लामा भएको जनधनको क्षतिप्रति दु:ख व्यक्त गरेको छ। बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना तथा प्रभावितको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

विपद्को कठिन अवस्थामा संघीय तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, पेसागत संघ–संस्था र आमनागरिकबीच सहकार्य, समन्वय, मानवीय दायित्व तथा सामाजिक कर्तव्य आवश्यक रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रभावितको द्रुत उद्धार, सुरक्षित पुनर्स्थापना र सहज जनजीवनका लागि योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त रकम सरकारी विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ।

0 Comments