काठमाडौँ। भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि राहतमा वितरण हुने खाद्य सामग्रीको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बढिरहेका बेला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका निमित्त महानिर्देशक सोमकान्त रिजाल श्रीलंकामा आयोजित खाद्य प्रणालीसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशालामा सहभागी भएका छन्।
विभागले भदौ १३ गते बाढीपीडितका लागि उपलब्ध गराइने खाद्य पदार्थको निरीक्षण तथा अनुगमन गरी त्यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजित ‘सासेक नलेज वर्कसप अन फुड सिस्टम्स’ मा सहभागी हुन निमित्त महानिर्देशक रिजाल श्रीलंका गएको खुलेको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले रिजालको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत भएको पुष्टि गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार उनको श्रीलंका भ्रमण केही दिनअघि मात्रै स्वीकृत भएको हो। भ्रमणसम्बन्धी थप विवरण कार्यालय समयमा उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयले प्रशासनलाई जनाएको छ।
दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)को कार्यक्रम विवरणअनुसार कार्यशाला खाद्य प्रणाली विकासमा क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउने र आगामी वर्षका प्राथमिक पहल पहिचान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो। यसमा सासेक खाद्य प्रणाली विकास रूपरेखा २०३५, सन् २०२५ को ज्ञान कार्यशालाका प्रमुख उपलब्धि, सासेक पहलसम्बन्धी कार्ययोजना २०२६-२०२८ तथा क्षेत्रीय समन्वय र कार्यान्वयन संयन्त्रलगायत विषय कार्यसूचीमा छन्।
कार्यक्रममा सासेक सदस्य मुलुकका कृषि तथा बागवानी, पशुपालन, मत्स्य, खाद्य सुरक्षा र खाद्य व्यापार हेर्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधिसँगै एसियाली विकास बैंकका कर्मचारी, परामर्शदाता तथा अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञ सहभागी हुने उल्लेख छ।
मुलुक ठूलो विपद्को सामना गरिरहेको र सरकारका मन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायसम्म खोज, उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित भइरहेका बेला बाढी प्रभावितका लागि वितरण तथा भण्डारण गरिने खाद्य पदार्थको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको विभागका प्रमुखको विदेश भ्रमणलाई लिएर विभागीय प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको हो।
विपद्का बेला नेतृत्व विदेशमा, प्राथमिकतामाथि प्रश्न
कार्यशाला विभागको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भए पनि मुलुकले ठूलो विपद् सामना गरिरहेको समयमा खाद्य सुरक्षाजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको निकायको कार्यकारी नेतृत्व विदेश भ्रमणमा जानुलाई लिएर विभाग तथा मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठेको छ।
विभाग आफैँ स्थायी महानिर्देशकको सट्टा निमित्त नेतृत्वमा चलिरहेको छ। त्यसमाथि बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्रीको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने असाधारण अवस्था रहेका बेला कार्यकारी नेतृत्वसमेत विदेशमा रहनुले विभागको तत्कालीन प्राथमिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको हो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको थापाथलीस्थित भण्डारणमा रहेको भोटेकोशी बाढी पीडितको लागि उपलब्ध गराइएका खाद्य पदार्थको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अनुगमनको विज्ञप्ति जारी गरी निमित्त महानिर्देशक विदेश हान्निएका हुन्। विपद्को यस्तो अवस्थामा प्रभावित क्षेत्र र राहत शिविरमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था नियमित अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागको अर्का अधिकारीको भनाइ छ।
“यस्तो अवस्थामा दैनिक जसो अवस्था बुझेर रिपोर्टिङ हुनुपर्ने हो। केही दिनअघि एउटा अनुगमनको विज्ञप्ति आयो, त्यसपछि निमित्त महानिर्देशक विदेश जानुभएको जानकारी धेरै कर्मचारीलाई समेत थिएन,” ती कर्मचारीले प्रशासनसँग भने।
भूकम्पका बेला शिविरमै पुगेर हुन्थ्यो अनुगमन
विभाग स्रोतका अनुसार २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला राहत शिविरहरूमा वितरण हुने खाद्य सामग्रीको गुणस्तर तथा स्वच्छता जाँच गर्न विभागले स्थलगत टोली परिचालन गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार त्यतिबेला टोलीहरू विभिन्न शिविरमै पुगेर खाद्य पदार्थको अवस्था परीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र त्यसको दैनिक विवरण अपराह्न ४ बजेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
विगतको विपद्मा अपनाइएको उक्त अभ्याससँग तुलना गर्दै अहिलेको बाढीपछिको अवस्थामा पनि विभागबाट अझ व्यापक र नियमित अनुगमन तथा प्रतिवेदन अपेक्षित रहेको विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेफिल्समा सेवाग्राहीको गुनासो
विभागको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्न विदेश भ्रमणमा मात्रै सीमित छैन। विभागले सञ्चालन गरेको नेपाल फुड एन्ड फिड इन्डस्ट्री लाइसेन्सिङ सिस्टम (नेफिल्स)को सेवा प्रभावकारिताबारे पनि सेवाग्राहीले गुनासो गरिरहेका छन्।
विवरण अपलोड नहुने, आवश्यक विवरण पूरा गर्दा पनि प्रक्रिया अघि नबढ्ने तथा कतिपय अवस्थामा प्रणाली नै नचल्नेलगायत समस्या रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
सरकारले अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाउने नीति लिइरहेका बेला सञ्चालनमा आइसकेको प्रणालीको नियमितता र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्नुले विभागको सेवा व्यवस्थापनतर्फ पनि ध्यान खिचेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अघि सारिएको कार्यसूचीमा समेत विभागबाट प्रवाह हुने सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २६ मा विभागसँग सम्बन्धित डिजिटल सेवा सुधारको विषय राखिएको छ।
प्रयोगशालाको उपकरण बिग्रिँदा निर्यातकर्तालाई समस्या
विभागको प्रयोगशाला सेवामा समेत समस्या रहेको व्यवसायीको गुनासो छ। एक निर्यातकर्ताका अनुसार निर्यात प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने हेभी मेटल एनालाइसिस गर्ने उपकरण केही महिनादेखि बिग्रिएको र मर्मत हुन नसक्दा परीक्षण प्रक्रियामा समस्या भइरहेको छ।
यसबाट छुर्पी तथा इन्स्ट्यान्ट नुडल्सलगायत वस्तुको परीक्षण नतिजा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको ती निर्यातकर्ताको भनाइ छ।
ऐन-नियम र मापदण्डको काममा समेत व्यवसायीको चासो
विभागको नीतिगत तथा नियामकीय कामको गतिलाई लिएर पनि व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। समयमै आवश्यक ऐन, नियमावली तथा त्यसअन्तर्गतका मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा खाद्य व्यवसायसँग सम्बन्धित कतिपय ‘स्ट्यान्डर्ड’ निर्धारण र कार्यान्वयनको काम प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
रिजाल २०७९ सालदेखि विभागमा उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहे पनि पछिल्लो समय डिजिटल सेवा, प्रयोगशाला व्यवस्थापन, नियामकीय काम र विपद्का बेला विभागको उपस्थितिलाई लिएर विभागभित्र तथा व्यवसायी तहमा उनको कार्यसम्पादनबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
पछिल्ला केही महिनामा विभागसँग सम्बन्धित गुनासा बढेको र हेल्लो सरकारमा समेत उजुरी परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। अघिल्लो वर्षभरिको तुलनामा निमित्त महानिर्देशकको कार्यकालको केही महिनामै उजुरी निकै बढेको देखिनुले पनि उनको अक्षमता स्पष्ट भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यस विषयमा निमित्त महानिर्देशक रिजालको धारणा लिन प्रशासनले ह्वाट्सएपमार्फत सम्पर्कको प्रयास गरेको थियो। उनले फोन उठाएनन् भने पठाइएको सन्देशको पनि समाचार तयार पार्दासम्म जवाफ प्राप्त भएको छैन।
विपद्को समयमा राहतमा जाने खाद्यान्नको गुणस्तरदेखि बजार अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षण र नियमित सेवा प्रवाहसम्म महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको विभाग आफैँ निमित्त नेतृत्वमा चलिरहेको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखसमेत विदेश भ्रमणमा रहनुलाई लिएर उठेका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रालयले के जवाफ दिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
