काठमाडौँ । जलवायुका क्षेत्रमा कार्यरत विषय विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा जलवायु न्यायको विषयलाई एकसुत्रिय एजेण्डा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले भोटेकोशी (रसुवा नुवाकोट) बाढीलाई विपद् वा सामान्य वातावरणीय परिवर्तन नभई चरम ‘जलवायु संकट’को रूपमा परिभाषित गरी विश्वसामु जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
विज्ञहरूले हालको ‘रियाक्टिभ’ र सुस्त अनुदान प्रणालीबाट देशले राहत पाउन नसक्ने भएकाले तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूलाई दबाब दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जलवायु संकटका कारण नेपालले वर्षे ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको र त्यसको गति बढ्दो रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले जलवायु संकटको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा, विश्व जलवायु सम्मेलन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा शसक्त ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले गरेको छलफलमा विषय विज्ञहरूले नेपालले मात्र क्षति भोगिरहेको पीडितको भावमा मात्र प्रस्तुत नभई, देशभित्र स्वच्छ ऊर्जा र वातावरण संरक्षणमा गरेका उदाहरणीय प्रयासलाई प्रस्तुत गर्दै धनी र प्रदूषण फैलाउने राष्ट्रहरूसँग ‘जलवायु न्याय’ को दाबी गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका हुन् । उनीहरूले ठूलो महाविपत्ति र जलवायु सङ्कटको विषयमा प्रधानमन्त्रीले देशको तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरी जलवायु न्यायको दाबी गर्नुपर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बाढीका कारण जलविद्युत, स्वच्छ ऊर्जा र निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्ने जोखिम रहेकाले पूर्व–तयारीमा आधारित जलवायु वित्त र संकटग्रस्त क्षेत्रको नयाँ इन्भेन्ट्री (सूची) तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माग राख्नुपर्ने तर्क विज्ञहरूको छ । यसैगरी, देशभित्रका नदी बेसिनहरूको जोखिम नक्सांकन गर्ने, तटीय क्षेत्रमा ड्यामभन्दा भण्डारणयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा पुनर्विचार गर्ने र देशभित्रको जलवायु कोष प्राप्तिको प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
