काठमाडौँ । सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सुम्पिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहालवाला महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउँदै रिक्त हुने पदमा केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार केसीको बढुवा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुनेछ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तनलाई विभागीय कारबाहीका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धी परामर्श दिन महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको जानकारी दिएका छन्।
केसी यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिए। करिब २८ वर्षअघि प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, विशेष ब्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका निकायमा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणअनुसार उनी २०८२ वैशाख ११ गते अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका थिए।
केसीको प्रहरी सेवामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान विशेष रूपमा जोडिन्छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा रकम असुलिएको आरोपसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान अघि बढ्दा उनी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख थिए। २०७९ पुस २८ गते उक्त कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेका केसीको कार्यकालमा प्रकरणका प्रारम्भिक मुख्य आरोपीहरू पक्राउ परेका थिए।
प्रहरीको आधिकारिक अभिलेखअनुसार २०७९ चैत १२ गते कार्यालयको विशेष अनुसन्धान टोलीले केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी र टंककुमार गुरुङलाई ललितपुरको धापाखेल क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसबेला ८१ जना पीडितले ठगीसम्बन्धी उजुरी दिएका थिए। पक्राउ परेका तीनै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको थियो।
प्रारम्भिक पक्राउपछि उक्त प्रकरणको अनुसन्धान थप विस्तार भयो। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारीहरू संलग्न थिए। त्यस क्रममा केसीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धान र पक्राउमा भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
खाँणको पक्राउमा समेत केसी संलग्न प्रहरी टोलीको भूमिका थियो। २०८० वैशाख २७ गते पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई उनको निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो। उक्त अनुसन्धानको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अधिकारीहरू पनि संलग्न थिए।
शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेकै समयमा २०८० भदौमा केसीलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको थियो। त्यही समयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको नेतृत्व सम्हालिरहेका दानबहादुर कार्कीको पनि सरुवा भएको थियो। केसीको सरुवालाई तत्कालीन अनुसन्धानसँग जोडेर राजनीतिक दबाबका दाबी सार्वजनिक भए पनि सरुवाको कारणबारे आधिकारिक पुष्टि भएको थिएन।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा भएपछि केसीले विशेष ब्युरोको जिम्मेवारी सम्हाले। त्यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित फरार प्रतिवादी प्रतीक थापाको पक्राउ र बेचन झासँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा ब्युरो संलग्न थियो। केही समयपछि केसी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भएका थिए।
२०८२ असोज ५ गते उनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुख बने। उनको सीआईबी कार्यकालमा बैंकिङ कसुर, संगठित आर्थिक अपराध, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र सरकारी जग्गासम्बन्धी विभिन्न उजुरी तथा घटनामा अनुसन्धान अघि बढेको थियो। नेपाल प्रहरीको आधिकारिक विवरणमा नक्कली हवाई उद्धारसम्बन्धी बिमा ठगी तथा अन्य आर्थिक अपराधका अनुसन्धानमा उनको नेतृत्व रहेको उल्लेख छ। त्यसपछि २०८३ असार २२ गतेदेखि उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए।
केसीले मोरङ र रुपन्देही जिल्लाको प्रहरी प्रमुखका रूपमा पनि काम गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी नेतृत्वदेखि विशेष प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय निकायसम्म काम गरेको अनुभवसहित उनी महानिरीक्षक पदमा पुगेका हुन्।
प्रहरी सेवासँगै केसीको प्राज्ञिक पृष्ठभूमि पनि छ। नेपाल प्रहरीको आधिकारिक परिचयअनुसार उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट व्यावहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा समेत स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन्।
उनी नेपाल प्रहरी कर्मचारी कलेजका संस्थापक निर्देशक हुन्। प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम विकासमा संलग्न रहेका केसीले प्रहरी प्रशिक्षण तथा अध्यापनसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन्। उनका एन्हान्सिङ पुलिसिङ इन नेपाललगायत प्रहरी सेवा र अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी कृति तथा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा काम गरेको अनुभव पनि छ।
नवनियुक्त महानिरीक्षक केसी र कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृत हुन्। दुवैले २०५४ चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका थिए। २०८२ कात्तिकमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने क्रममा केसी पनि सम्भावित उम्मेदवारमध्ये थिए। त्यसबेला सरकारले कार्कीलाई संगठनको नेतृत्व दिएको थियो। कार्की २०८२ कात्तिक २४ गते नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए।
एक वर्ष नपुग्दै सरकारले कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरी केसीलाई संगठनको नेतृत्व दिएको हो। महानिरीक्षकको हैसियतमा अब केसीले प्रहरी संगठनको समग्र प्रशासन, जनशक्ति परिचालन, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, आन्तरिक अनुशासन र नागरिक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारलाई भए पनि त्यसका लागि प्रहरी नियमावलीले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता र नेतृत्व कुशलतालगायतका आधार तोकेको छ। नयाँ नेतृत्वसँगै प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनको समान कार्यान्वयन र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्ने संस्थागत जिम्मेवारी पनि निरन्तर रहनेछ।
