१७ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘पर्यटन क्षेत्रमा ५० अर्ब बढीको क्षति भएको अनुमान छ’ : मन्त्री पौडेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले रसुवा बाढीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको जानकारी दिएका छन् ।

बुधवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा उनले प्रारम्भिक चरणमा ५० अर्व रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षतिको मूल्यांकन गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले क्षेत्रगत रूपमा सबै व्यवसायीहरूलाई क्षतिको विवरण संकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पनि आग्रह गरिसकेको जानकारी दिए । बाढीका कारण ठूलो मानवीयसँगै भौतिक क्षति नेपालले व्यहोर्नुपरेको उनले बताए । बाढीले १ सय ४२ वटा होटेल, ५७ वटा साना रेस्टुरेन्ट, १ सय ४१ वटा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित सवारी साधन, २७ वटा सम्पदा बगाएको उनले जानकारी दिए। मन्दिर, मस्जिद, गुम्वा, सन्धि शिला बगाएको उनले बताए । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, गोसाईंकुण्ड, पार्वती कुण्ड, नाचेली लगायतका क्षेत्रमा जाने प्रमुख पदमार्गमा समेत बाढीले क्षति गरेको उनले बताए । उनले नेपालले आफूले नगरेको गल्तीको दोषको भागीदार बन्नुपरेको उल्लेख गरे । उनले बाढीलगत्तै निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरूको एकीकृत गरेर एकद्धार प्रणालीबाट उद्धारको काम गरिएको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय भने दैनिक पाँच वटा हेलिकप्टर उडानको लागि छुट दिने गरिएको बताए । त्यो बाहेक सरकारले मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले प्रभावित पर्यटकहरूलाई पोखरा, चितवन, काठमाडौँका लगायतका होटेल व्यवसायीहरूले नि:शुल्क खान बस्न सहयोग गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामीले पर्यटन क्षेत्रको क्षेत्रगत प्रारम्भिक क्षतिको मुल्यांकन गर्दाखेरि ५० अर्ब भन्दा बढी भएको मूल्यांकन गरेका छौँ । त्यसले भविष्यमा पार्ने असरलाई पनि हामीले मूल्यांकन गरेका छौँ । सबैको मूल्यांकन गर्दा ५० अर्व बढीको क्षति भएको अनुमान छ । हामीले सबै व्यवसायीहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको क्षतिको विवरण पेश गर्न आग्रह पनि गरिसकेका छौँ ।’

उनले रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्लाईमेट हेरिटेजको रूपमा विकास गरिने जानकारी दिए। सो क्षेत्रमा पार्क, मूर्ति, संग्रालय लगायतका संरचना बनाइने बताए । जलवायु परिवर्तनको रसुवामा आएको बाढीले नेपालले बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको भए पनि अरू देश पनि यसवाट प्रभावित बनेको उनको भनाई छ । उनले चालू आर्थिक वर्षका बजेटमा नै हिमाललाई ग्लोबल क्लाईमेट हेरिटेजको रूपमा व्याख्या गर्ने र स्वीकृतिको लागी विश्व समुदायसँग आग्रह गर्ने विषय उल्लेख गरेको बताउँदै त्यसलाई तदारुकताका सार्थ अगाडी बढाउने बताए ।

0 Comments