१७ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् नियमन आयोगद्वारा उद्धार कोषमा एक करोड सहयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशीमा यही भदौ १० गते गएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि विद्युत् नियमन आयोगले रु एक करोड सहयोग गरेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोगस्वरूप सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उक्त रकम कोषमार्फत सञ्चालित उद्धार, राहत, पुन:स्थापना तथा प्रभावित नागरिकको सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रममा उपयोग हुने विश्वास लिइएको छ । 

विपद्को अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवाको सुरक्षा, निरन्तरता तथा यथाशीघ्र पुन:स्थापनाका लागि सम्बन्धित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संस्थासँग आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।

भोटेकोशीमा उत्पन्न विपद्ले विद्युत् क्षेत्रको नियमनमा प्राकृतिक प्रकोपलाई कुनै एक आयोजना वा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थासम्म सीमित काबु बाहिरको परिस्थितिको विषयका रूपमा हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण पर्याप्त नरहेको तथ्य आयोगले प्रस्ट्याएको छ । क्षतिग्रस्त विद्युत् संरचनाको प्राविधिक अवस्था, जोखिम तथा पुन:स्थापनाको प्रगतिबारे आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित संस्थालाई अनुरोध गर्दै आयोगले यस्ता विपद्बाट भविष्यमा विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवालाई अझै सुरक्षित, सक्षम र प्रतिरोधी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । 

जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली र विद्युत् व्यापारबीचको अन्तरसम्बन्ध क्रमशः बढ्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एउटा नदी बेसिनमा घटित ठूलो प्राकृतिक विपद्को प्रभाव सम्बन्धित एकल आयोजनामा मात्र सीमित नरही यसले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति, प्रसारण प्रणालीको स्थायित्व र दिगोपना, विद्युत्  व्यापार, आयोजनाको वित्तीय दायित्व तथा सीमापार विद्युत् प्रवाहमा परोक्ष वा अप्रत्यक्ष अझै असर पुर्‍याउन सक्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

0 Comments