१७ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवा बाढीमा ज्यान गुमाएका प्रहरीका परिवारलाई १० लाख राहत दिने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको प्रहरी नीति निर्माण समितिको बैठकले मृतक प्रहरीका परिवारलाई आर्थिक राहतसहित शिक्षा, सीप विकास र रोजगारीमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।

सम्पर्कविहीन प्रहरीको खोजीमा विशेषज्ञ टोली
बैठकले बाढीपछि सम्पर्कविहीन रहेका प्रहरी कर्मचारीको खोजीलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। परिवारका सदस्यसँग सम्पर्क र समन्वय गरी विशेषज्ञसहितको टोली परिचालन गर्दै खोजतलास तीव्र बनाइने प्रहरीले जनाएको छ।

ऋण मिनाहादेखि रोजगारीसम्मको व्यवस्था
बाढीमा ज्यान गुमाएका प्रहरी कर्मचारीले नेपाल प्रहरी कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण मिनाहा गरिने भएको छ। मृतकका परिवारका इच्छुक एक सदस्यलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै रोजगारीका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

मृतक प्रहरीका सन्ततिलाई पायक पर्ने प्रहरी आवासीय विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म नि:शुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइनेछ। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी आवासीय विद्यालय, साँगा काभ्रेमा उच्च शिक्षासम्म शैक्षिक शुल्क मिनाहा गरी अध्ययन गराउने निर्णय पनि गरिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरीलाई ५० हजार
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीका व्यक्तिगत सामग्रीमा पुगेको क्षतिबापत जनही ५० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।

बैठकले रसुवा बाढीबाट भएको क्षतिको राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४० करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

0 Comments