१७ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी कर्मचारीको तलबबाट साढे ४३ करोड संकलन, विपद् कोषमा ४० करोड दिने निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिपछि नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको तलबबाट ४३ करोड ३७ लाख ६१ हजार ७७९ रुपैयाँ संकलन गरिएको छ।

प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मका ७६ हजार ८५५ प्रहरी कर्मचारीले दर्जाअनुसार दुईदेखि १५ दिनसम्मको तलब योगदान गरेका हुन्। संकलित रकममध्ये ४० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीको हालको ७९ हजार ५३२ दरबन्दीमध्ये दुई हजार १०२ पद रिक्त छन्। कार्यरत ७७ हजार ४३० कर्मचारीमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन, पर्यटक प्रहरी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत ५७५ जनाबाहेक बाँकी कर्मचारीबाट सहयोग रकम संकलन गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ।

दर्जाअनुसार दुईदेखि १५ दिनको तलब
निर्णयअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले १५ दिनको तलब योगदान गरेका छन्। प्रहरी नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले १५ दिन तथा प्रहरी उपरीक्षकदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्मले १२ दिनको तलब उपलब्ध गराएका छन्।

प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्मका कर्मचारीले पाँचदेखि आठ दिनसम्मको तलब योगदान गरेका छन्। फलोअर्सतर्फका कर्मचारीले दुई दिनको तलब सहयोग गरेका छन्।

यसरी संकलित कुल रकममध्ये प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४० करोड रुपैयाँ प्रदान गरेपछि बाँकी रहने तीन करोड ३७ लाख ६१ हजार ७७९ रुपैयाँ नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको खातामा जम्मा गरिने भएको छ।

उक्त रकम प्रहरी कल्याण महासाखामार्फत राहतस्वरूप वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रहरी नीति निर्माण समितिको २०८३ भदौ १५ गतेको निर्णयअनुसार उक्त सहयोग व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो।

0 Comments