१८ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरू जिम्मेवार’: सांसद झा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको लागि कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका देशहरू जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।  

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालले स्वंयले कार्बन उत्सर्जन नगरे पनि बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले अब नेपालले राहत नभई जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । उनले यदि हामी कुनै पनि कारण वा दोषको भागीदार छैनौँ भने हामीले किन मूल्य चुकाउनुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र जलविद्युत् विकासमार्फत जलवायु संरक्षणमा योगदान गर्दागर्दै पनि जलवायु परिवर्तनको असरको सिकार हुनुपरेको बताए । उनले जलवायु न्यायको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, बाढीको क्षति त एउटा पाटो भयो, तर त्यसको नोक्शानीको भार कसले व्यहोर्ने? दि न्यु योर्कमा ईशान थरुरको एउटा लेख छ, जसमा नेपालले ननिम्त्याएको बाढीको चर्चा गरिएको छ । यदि हामीले यो समस्या निम्त्याएका होइनौँ भने यसको मूल्य हामी किन चुकाउँदै छौँ रु हामी किन यसको भार बोक्दै छौँ ? हामी अहिले राहतको माग गरिरहेका छैनौँ । अब क्षतिपूर्तिको माग गर्ने बेला आएको छ । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? यदि हामी कुनै पनि कारण वा दोषको भागीदार छैनौँ भने हामीले किन मूल्य चुकाउनुपर्ने ? हामीले वन क्षेत्रलाई ३६ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने लक्ष्यको सट्टा ४६।८ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्‍यौँ । हामीले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग ८ प्रतिशतबाट बढाएर ७३ प्रतिशत पुर्‍यायौँ । हामीले ९० प्रतिशत जलविद्युतको बाटो रोज्यौँ ।  यी सबै काम हामीले गरेका छौँ ।  तर हामीले कार्बन उत्सर्जन बढाएका छैनौँ । हाम्रो उत्सर्जन १ प्रतिशतभन्दा कम छ । चीनजस्ता देशहरू छन् जसले २९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी उत्सर्जन गरिरहेका छन् । भारतले ८ दशमलव २२ प्रतिशत र अमेरिकाले ११ दशमलव ११ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् । हाम्रो उत्सर्जन १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदाहुँदै पनि हामी किन मूल्य चुकाउँदैछौं ? त्यसैले, अब सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने बेला आएको छ । हामी अहिले राहतको याचना गरिरहेका छैनौँ । कार्बन उत्सर्जनका लागि जिम्मेवार देशहरू नै यसका लागि जबाफदेही हुनुपर्छ । नेपाललाई, हाम्रो देशलाई सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्न उनीहरू नै जिम्मेवार छन् ।’

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई समेत संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यस विषयलाई जोडदारका साथ उठाउन आग्रह गरे । 

0 Comments