काठमाडौँ । नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को दक्षिण-पूर्वी एसिया क्षेत्रीय समितिको ७९औँ बैठकमा जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमलाई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।
टिमोर-लेस्टेको राजधानी डिलीमा सोमबारदेखि सुरु भएको चारदिने बैठकमा नेपालले बाढी, पहिरो तथा हिमतालजन्य जोखिमका कारण जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा गम्भीर असर परिरहेको विषय उठाएको हो।
बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो। तर, देशमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रतिकार्य, समन्वय तथा जीवन रक्षाका काममा प्रत्यक्ष संलग्न रहनुपर्ने भएकाले मन्त्री बैठकमा सहभागी भएनन्।
अतिरिक्त सचिव मिश्राको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल
मन्त्रीको अनुपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्राको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बैठकमा सहभागी भएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले क्षेत्रीय बैठकमा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था, विपद्पछिको प्रतिकार्य तथा जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्य प्रणालीमा थपिएको चुनौतीबारे धारणा प्रस्तुत गर्नेछ।
बाढी संकटबारे भिडियो सन्देश
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्रीले बैठकमा भिडियो सन्देश पठाउँदै नेपालले भोगिरहेको बाढीजन्य संकट र प्रभावित समुदायको अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्।
उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय समितिको छलफलको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असमान र गम्भीर असर व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
बाढी, पहिरो, हिमतालजन्य जोखिम तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र नागरिकको जीवनरक्षामा थप चुनौती सिर्जना गरेको सन्देशमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्यमा समर्पित जलवायु वित्तको माग
नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु परिवर्तनबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थालाई जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ।
जलवायुजन्य विपद्बाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्यका लागि समर्पित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ। त्यसका लागि क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी प्रतिबद्धता थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नेपालले जलवायु उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण, बहुक्षेत्रीय सहकार्य विस्तार तथा जोखिमयुक्त समुदायको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनसमेत आह्वान गरेको छ।
