२२ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिर्सिया खोला प्रदूषण रोक्न उद्योगीलाई मन्त्रीको एक साताको अल्टिमेटम, तत्काल सुधारका कार्यहरू थाल्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले सिर्सिया खोलामा गरिरहेको प्रदूषणप्रति आपत्ति जनाउँदै सुधारका लागि एक साताको समयसीमा दिएकी छन् ।

सोमवार मन्त्रालयमा उद्योगीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिएकी हुन्। सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका दर्जनौँ उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी ढल र औद्योगिक फोहोर सिधै खोलामा मिसाउँदा सिर्सिया खोला गम्भीर रूपमा प्रदूषित भएको छ । 

यसबाट बाराको सिमरा, महुली तथा पर्साको सिरसिया, ताजपुर, रामगढवा, रामवन, अशोक वाटिका र विन्ध्यवासिनी लगायत दर्जनौँ गाउँका लाखौँ बासिन्दा प्रभावित भएका छन् ।

उद्योगहरूले वातावरण संरक्षण ऐनको दायरा उल्लंघन गरी दूषित पानी खोलामा पठाउँदा स्थानीय जनजीवन, पशुपालन र समग्र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको उनको ठहर छ । मन्त्रीले उद्योगीहरूलाई यो विषयलाई केवल औपचारिक बैठकको रूपमा मात्र नलिन र तत्काल सुधारका कार्यहरू थाल्न निर्देशन दिइन् । 

छलफलका क्रममा मन्त्रीले भनिन्, ‘राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले पटक-पटक सजग गराउँदा पनि हालसम्म कुनै सुधार देखिएको छैन । यस क्षेत्रका जनताको निरन्तर गुनासो आएकाले मन्त्रालय यस विषयमा अत्यन्त गम्भीर छ । तपाईँहरूलाई एक हप्ताको समय छ, के-के सुधार गर्नुपर्ने हो, आजैदेखि थाल्नुहोस् । आगामी साता मन्त्रालयको विशेष टोली स्थलगत निरीक्षणका लागि आउनेछ र त्यसपछि नियमअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रका किसान र सर्वसाधारणले सिर्सिया खोलालाई पुनर्जीवन दिन माग गर्दै आएका छन् । 

उद्योगीहरूले आफ्ना उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी र फोहोर व्यवस्थापन नगर्दा यस क्षेत्रको ‘लाइफलाइन’ मानिने खोला अस्तित्व संकटमा परेको छ । मन्त्रीको यो पछिल्लो निर्देशनसँगै स्थानीय बासिन्दाले प्रदूषण नियन्त्रण हुनेमा आशा व्यक्त गरेका छन् ।

0 Comments