काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, योग्यतामा आधारित र समावेशी बनाउन सरकारलाई सातबुँदे सुझाव दिएको छ। आयोगले संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्नेदेखि समावेशी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, प्रतिभा पलायन रोक्ने कार्यक्रम र एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत नेपाल सरकारलाई नीतिगत, संरचनागत तथा अन्य आवश्यक सुधारका सात विषयमा सुझाव दिएको हो। आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव बेल्बासेले बिहीबार राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम पेस गरिएको प्रतिवेदनमा २०८२ साउनदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म आयोगले सम्पादन गरेका कामकारबाही समेटिएका छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सुझाव
आयोगले सरकारलाई दिएको पहिलो सुझावमै लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
तीनवटै तहका सरकारबीच प्रशासनिक सामञ्जस्य, योग्यता प्रणालीमा एकरूपता र अन्तर-सरकारी गतिशीलता कायम गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने विषय आयोगले यसअघिका वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उठाउँदै आएको देखिन्छ। आयोगको ६६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विगतका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन बाँकी रहेको जनाइएको थियो।
समावेशी समूह, प्रतिशत र मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न जोड
आयोगको दोस्रो सुझाव सार्वजनिक सेवाको समावेशी पदपूर्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। लक्षित विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्न र समूहभित्रै समतामूलक प्रतिस्पर्धा कायम हुने अवस्था बनाउन समावेशी समूह, प्रतिशत र मापदण्डको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदन अवधिमा छवटा समावेशी समूहका लागि लक्षित विज्ञापनबाट ७४९ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। महिलातर्फ २३८, आदिवासी/जनजातितर्फ २०४, मधेशीतर्फ १७३, दलिततर्फ ६२, अपाङ्गतर्फ ३९ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ३३ जना सिफारिस भएका छन्। प्रतिवेदन अवधिसहित पछिल्लो १९ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट कुल २७ हजार २३ जना उम्मेदवार सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ।
समावेशीबाट सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको केन्द्रीय अभिलेख
समावेशी पदपूर्ति व्यवस्थाको प्रभाव तथ्यमा आधारित भएर मूल्याङ्कन गर्न आयोगले छुट्टै संरचनागत व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ।
सार्वजनिक सेवामा लक्षित वर्गको वास्तविक उपस्थिति पहिचान गरी तथ्यपरक नीति निर्माण गर्न तथा सम्बन्धित समुदायले शासन व्यवस्थामा आफ्नो उपस्थिति अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था बनाउन समावेशी समूहका विज्ञापनबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको केन्द्रीय एकीकृत अभिलेख खडा गरी अद्यावधिक राख्ने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ।
अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल र सहायक प्रविधिको प्रबन्ध
आयोगको चौथो सुझाव अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सार्वजनिक सेवामा प्रवेश र कार्यस्थलसँग सम्बन्धित छ।
अपाङ्गताको अवस्था र पदको कार्यप्रकृतिबीच तालमेल मिलाउँदै योग्य उम्मेदवारको अधिकार तथा सम्बन्धित निकायको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम हुने गरी पदपूर्तिको आधार र मापदण्ड बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ।
त्यससँगै अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल र सहायक प्रविधि (असिस्टिभ टेक्नोलोजी) को कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्ध गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
सङ्गठित संस्थाको पदपूर्तिमा एकीकृत प्रणालीको प्रस्ताव
सङ्गठित संस्थामा कायम छुट्टाछुट्टै भर्ना प्रक्रियाबाट सिर्जित जटिलता तथा अनावश्यक आर्थिक भार अन्त्य गर्नुपर्ने विषय आयोगको पाँचौँ सुझावमा परेको छ।
प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि र योग्यता प्रणाली सुदृढ बनाउन लोक सेवा आयोगमार्फत दरखास्तदेखि सिफारिससम्म एकीकृत पदपूर्तिको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ।
यसका लागि सङ्गठित संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।
प्रतिवेदन अवधिमा पाँचवटा सेवा आयोग, चारवटा सुरक्षा निकाय र ९५ वटा सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति प्रक्रियामा आयोगको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। विभिन्न निकायका कुल २१ हजार ९५८ पदको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिभा पलायन रोक्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य
आयोगले सार्वजनिक प्रशासनमा नवप्रवर्तनशील युवा आकर्षित गर्न प्रतिभा पलायनको विषयलाई समेत सरकारसमक्ष उठाएको छ।
प्रतिभा पलायन रोकी सार्वजनिक प्रशासनमा नवप्रवर्तनशील युवाको प्रवेश सुनिश्चित गर्न लोक सेवा आयोग र विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय गरी अभिमुखीकरण, इन्टर्नसिप र नीति निर्माणमा सहभागिताजस्ता प्रतिभा आकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा
आयोगको सातौँ तथा अन्तिम सुझाव विश्वविद्यालयहरूको पदपूर्ति प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ।
विश्वविद्यालयपिच्छे छुट्टाछुट्टै सेवा आयोग रहँदा भइरहेको अनावश्यक प्रशासनिक खर्च हटाउन तथा भर्ना प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, विशिष्टीकृत र थप गुणस्तरीय बनाउन एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
त्यसको विकल्पमा विश्वविद्यालयहरूको सम्पूर्ण पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई नै दिने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव पनि आयोगले अघि सारेको छ।
३ लाख ८२ हजार दरखास्त, १ हजार ८४७ नियुक्तिका लागि सिफारिस
प्रतिवेदन अवधिमा निजामती सेवातर्फ १ हजार ७९८, सङ्घीय संसद् सेवातर्फ ३० र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फ १९ गरी कुल १ हजार ८४७ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। तीमध्ये महिला ५४९ र पुरुष १ हजार २९८ जना छन्। सिफारिस भएका उम्मेदवारको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको छ।
यस अवधिमा बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला र समावेशीतर्फ कुल २ हजार ३८३ पदका लागि १ हजार २५६ विज्ञापन प्रकाशन गरिएको थियो। आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमार्फत कुल ३ लाख ८२ हजार ९४७ दरखास्त प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये २ लाख ९३० अर्थात् ५२.४७ प्रतिशत महिला र १ लाख ८२ हजार १७ अर्थात् ४७.५३ प्रतिशत पुरुष छन्। विज्ञापित पद र प्राप्त दरखास्तका आधारमा प्रतिपद औसत दरखास्त संख्या २५० रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले आफ्नो ६७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्था, परीक्षा र पदपूर्ति, समावेशी पदपूर्तिको विश्लेषण, परामर्श तथा उजुरीसम्बन्धी निर्णय, सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाको पदपूर्ति, सङ्गठन सुधार तथा नवप्रवर्तनसँगै विगतका सुझावको कार्यान्वयन अवस्था र सरकारलाई दिइएका नयाँ सुझाव समेटेको छ।
