२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवा-भोटेकोशी बाढीको सहयोग र राहत विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा विशेष सूचना प्रणाली सञ्चालनमा 

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब १२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। फरक मिति र समयका तथ्यांकको एकीकृत हिसाब मिलान भने बाँकी छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्राप्त स्वदेशी तथा वैदेशिक सहयोग, उद्धार तथा राहतको अवस्था र नेपाल सरकारबाट भएका निर्णयहरू एकै ठाउँबाट सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘रसुवा-भोटेकोशी बाढी विवरण’ नामक विशेष सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।

२०८३ भदौ १० गते आएको बाढीपछि प्राप्त सहयोग र सरकारी प्रयासलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त सूचना प्रणाली नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध छ। यसको विवरण यहाँ हेर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा १२ अर्ब ३२ करोड सहयोग
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म कुल १२ अर्ब ३१ करोड ५९ लाख ४२ हजार ३५ रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ।

उक्त रकममा अर्थमन्त्रीलाई चेक तथा सोझै बैंक खातामा रकम जम्मा गरी हस्तान्तरण गरिएको सहयोगका साथै नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड, फोनपे र कोषको अमेरिकी डलर खातामा प्राप्त वैदेशिक सहयोगसमेत समावेश छ।

भदौ २४ गतेसम्म अर्थमन्त्रीलाई चेक तथा बैंक खातामार्फत हस्तान्तरण गरिएका ३८९ वटा सहयोगबाट दुई अर्ब १५ करोड २५ लाख ४२ हजार ३०९ रुपैयाँ प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यसरी सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको नामसमेत सूचना प्रणालीमा राखिएको छ।

कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात
भदौ २४ गते बिहान ९ बजेसम्मको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ११ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ९६ हजार ८४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।

तर, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क फरक–फरक मिति र समयसम्मका भएकाले प्राप्त सहयोग, खर्च तथा मौज्दात रकमको एकीकृत हिसाब मिलान हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। एकीकृत तथ्याङ्कको हिसाब मिलान अर्थ मन्त्रालयको कोष शाखाबाट गरिनेछ।

सहयोगदेखि सरकारी निर्णयसम्मको विवरण एउटै स्थानमा
विशेष सूचना प्रणालीमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र फोनपेमार्फत विद्युतीय रूपमा प्राप्त सहयोग, अर्थमन्त्रीलाई चेक तथा बैंक खातामार्फत हस्तान्तरण गरिएको रकम र सहयोगदाताको नामसहितको विवरण राखिएको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको बैंकअनुसारको खाता स्थिति, अमेरिकी डलर खातामा प्राप्त वैदेशिक सहयोग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेका उद्धार एवं राहतसम्बन्धी विवरण पनि समेटिएका छन्।

यसमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, राहत व्यवस्था, राहत संकलनको एकद्वार प्रणाली र सम्बन्धित सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसमेत स्रोत तथा अद्यावधिक गरिएको मिति र समयसहित सार्वजनिक गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित निकायको आधिकारिक कागजातसँग तथ्यांक भिडाएपछि मात्र सूचना प्रणालीमा सार्वजनिक गरिन्छ। नयाँ आधिकारिक विवरण प्राप्त हुनासाथ त्यसलाई अद्यावधिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

आधिकारिक माध्यमबाट मात्रै सहयोग गर्न आग्रह
सरकारले बाढी प्रभावितका लागि सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई आधिकारिक सरकारी भुक्तानी प्रणाली यहाँ मार्फत मात्रै रकम पठाउन आग्रह गरेको छ।

नगद वा जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउन चाहनेले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राहत सङ्कलन एकद्वार प्रणालीका सम्पर्क व्यक्तिसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित सम्पर्क व्यक्तिको विवरण विशेष सूचना प्रणालीको ‘सम्पर्क’ खण्डमा राखिएको छ।

त्यस्तै, उद्धार आवश्यक परेका व्यक्ति वा स्थानबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालन गरेको उद्धार अनुरोध प्रणाली मार्फत जानकारी गराउन सकिने सरकारले जनाएको छ।

0 Comments