काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय अनुसार प्राधिकरणले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा १५ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई चेक हस्तान्तरण गरे।
राहत र पुन:स्थापनामा सहयोग
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा तथा आसपासका क्षेत्रमा जनधन र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि प्राधिकरणले संस्थागत सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन तथा प्रभावित क्षेत्रको पुन:स्थापना र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरिएको हो।
पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि रकम दिने
संस्थागत सहयोगसँगै प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो तलब, पारिश्रमिक र बैठक भत्ताबाट थप आर्थिक योगदान गर्ने निर्णय गरेका छन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले सुरु तलबमानको आठ दिन बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछन्।
अधिकृत द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले छ दिन र अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले चार दिन बराबरको सुरु तलबमानबाट योगदान गर्ने निर्णय भएको छ।
सहायक स्तरका कर्मचारीले दुई दिन र श्रेणीविहीन कर्मचारीले एक दिन बराबरको तलब योगदान गर्नेछन्।
अध्यक्षले १० दिनको तलब र दुई बैठक भत्ता दिने
प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले १० दिन बराबरको तलब र दुईवटा सञ्चालक समिति बैठकको भत्ता सहयोग गर्ने भएका छन्।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरूले पनि दुई बैठकको भत्ताबराबरको रकम बाढी प्रभावितका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
सेवा प्रदायकलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई बाढी प्रभावितको राहत, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
विपद्का समयमा सञ्चार सम्पर्कलाई निरन्तरता दिन दूरसञ्चार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन र पूर्वाधार पुन:स्थापनालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।
प्राधिकरणले सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तथा क्षतिग्रस्त दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुन:स्थापना गरी सेवा नियमित बनाउन आवश्यक समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
