काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बाढीले क्षति पुगेका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्तारुलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार छुट तथा सहुलियतसहित प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । उनले अगामी दिनमा सुरुङ तथा पावरहाउसहरुमा सुरक्षाको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनले विपद्को समयमा कर्मचारीहरू सुरुङ तथा पावरहाउसबाट सजिलै निस्कन मिल्नेगरी आपतकालीन निकासद्वार समेत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले बाढीपछिको प्रतिकार्यमा ऊर्जा मन्त्रालयको भुमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए । ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको महसुस भएको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजनाको उद्धार लगायतका काममा मन्त्रालयले अपेक्षित रूपमा पहल गर्न घिसिङ बताए ।
उनले भने, ‘लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनको लागि पनि सरकारले भोटेकोशीर–त्रिशूली करिडोरमा एउटा स्पेसियल प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । यो कुरा मैले पिएमलाई भेटेर पनि गरेको थिएँ । यसको लागि नीतिगत, भन्सार र सहुलियतका कुरामा के–के दिन सकिन्छ ? यो विषय हेर्नुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयको काम के हो त ? ऊर्जा मन्त्रालयले केही गरेको छैन भनेर त भन्दिनँ । ऊर्जा मन्त्रालयले यो विपद्मा केही गरेको छैन भनेर मैले भनेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा लिड रोल लिएर हाइड्रो पावरको रेस्क्युदेखि लिएर सबै ठाउँमा पुस गर्ने रोल थियो । उहाँहरूले कति गर्नुभयो । तर ऊर्जा मन्त्रालयले त्यति ठूलो इनिसियटिभ गरेको मलाई चाहिँ लागेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले यो विपद्मा जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यति भयो कि भएन भन्ने एउटा कोइसनमार्क चाहिँ छ ।’
उनले जलविद्युतको आयोजना तथा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार र विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
