काठमाडौँ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ जोड्ने कन्काइ पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँग सरकारले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने भएको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गतको इटहरी आयोजनाले ठेक्का लिएको पप्पु-महादेव-खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)लाई एक अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७७५ रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
तोकिएको अवधिभित्र रकम दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
बैंक जमानत जफत, कम्पनी कालोसूचीमा
आयोजना प्रमुख युवराज पोखरेलका अनुसार कम्पनीले धरौटीबापत राखेको एक करोड ७१ लाख रुपैयाँको बैंक जमानत जफत गरी राजस्व खातामा जम्मा गरिसकिएको छ।
“हामीले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थियौँ। कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परिसकेको छ,” पोखरेलले भनेका छन्।
निर्माण व्यवसायीले सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने भुक्तानीसमेत रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
पाँचपटक म्याद थप्दा पनि ५६ प्रतिशत मात्रै काम
७२३ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठ ३१ गते ३४ करोड नौ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार पुल २०७२ जेठ ३० गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो।
आयोजनाले पाँचपटक म्याद थप्दा पनि भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशतमा सीमित भएपछि गत वर्ष मङ्सिरमा जेभीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो।
अधुरो काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत, पुरानो सम्झौता र हालको लागतबीचको अन्तर तथा विभिन्न शीर्षकका जरिवाना जोडेर असुल गर्नुपर्ने रकम निर्धारण गरिएको पोखरेलले बताएका छन्।
उनका अनुसार सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र रकम जम्मा नभए लगत कायम गरी तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
पुल नबन्दा स्थानीयलाई वर्षौंदेखि सास्ती
डेढ दशक पुग्न लाग्दासमेत पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले आवतजावतमा सास्ती खेपिरहेका छन्। वर्षायाममा जोखिम मोलेर डुङ्गाबाट नदी पार गर्नुपर्ने तथा हिउँदमा शुल्क तिरेर बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
