काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुन:स्थापनाका लागि स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उनले सरकारसँग उपलब्ध तथा दातृ निकायबाट प्राप्त स्रोतसाधन परिचालन गरेर पुन:स्थापना अघि बढाइने बताएका हुन्।
सडक सञ्जाल शीघ्र सञ्चालन गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाल जतिसक्दो छिटो पुन:स्थापना गर्न सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको बताएका छन्। सडक सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित समुदायलाई जनजीवन पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
छलफलमा जनप्रतिनिधिले विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएको जानकारी गराएका थिए। त्यसप्रति खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को सामना गर्न तीनै तहका सरकार एक ठाउँमा उभिएर काम गरेको बताएका छन्।
“यसअघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौँ, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्यौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्।
जोखिमयुक्त तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती नबसाइने
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट प्रभावित नदी तटीय क्षेत्रका केही स्थानमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताएका छन्। जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई नजिकैको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने तयारी सरकारले सुरु गरेको उनले जानकारी दिएका छन्।
नयाँ बस्ती विकास गर्दा प्रभावित नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र जीविकोपार्जनलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
“बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ। खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन्।
जनप्रतिनिधिबाट वस्तुस्थितिबारे जानकारी
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलबाट बाढीपछिको वास्तविक अवस्था, स्थानीय आवश्यकता र पुन:स्थापनाका प्राथमिकताबारे जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन्। छलफलले स्थानीय जनप्रतिनिधिको मनोबल बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
