३० भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘एफडब्लुसिएमएसमा सीमित संस्थाको सूचीकरण स्वीकार्य छैन’ : श्रममन्त्री यादव

अ+ अ-

काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस)मा नेपालका सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्रै सूचीकृत गरिएको विषयप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग मन्त्रालयमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा मन्त्री यादवले सूचीकरणमा अपनाइएको मुल्यांकन प्रणाली र मापदण्ड आधिकारिक रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्।

सूचीकरणको आधार माग
भेटमा मन्त्री यादवले नेपालबाट इजाजत पत्र प्राप्त केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई एफडब्लुसिएमएसमा मुख्य तथा सहायक संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरिएको विषय उठाएका थिए। सूचीकरणको आधार, प्रक्रिया र मुल्यांकन मापदण्डबारे नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित हुने वा सीमित संस्था तथा समूहको नियन्त्रण कायम हुने व्यवस्था नेपालको कानुनी प्रावधान र द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको मर्मविपरीत हुने मन्त्री यादवले बताएका छन्।

समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा जोड
नेपालबाट इजाजत पत्र प्राप्त सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाले समान अवसर पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत केही नेपाली संस्थाले उक्त प्रणालीबाट बाहिरिने इच्छा व्यक्त गरेको विषयसमेत कार्यवाहक राजदूत अजमानलाई जानकारी गराएका छन्।

कूटनीतिक समन्वय गर्न आग्रह
मन्त्री यादवले सूचीकरणसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि यथाशीघ्र द्विपक्षीय कूटनीतिक परामर्श अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाल सरकारको प्रयासमा सहजीकरण गर्दै मलेसिया सरकारसँग आवश्यक समन्वयका लागि पहल गर्न कार्यवाहक राजदूत अजमानलाई अनुरोध गरेका छन्।

0 Comments