काठमाडौँ । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीले अभिभावकविहीन, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका तथा पालनपोषणको भरपर्दो व्यवस्था नभएका बालबालिकालाई कानूनी संरक्षणको दायरामा ल्याउन बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले प्रस्तावित संशोधन विधेयकले अनाथ बालबालिकाको परिभाषालाई थप स्पष्ट र व्याख्यात्मक बनाएको बताइन् ।
उनकाअनुसार बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकमार्फत समेत पहिचान कायम गरी जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताइन्। उनले लैंगिक पहिचान तथा यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा बालबालिकामाथि हुने विभेद रोक्न विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताए । उनले संशोधन विधेयकमा छोराछोरीको सट्टा समावेशी शब्दावलीका रूपमा ‘सन्तान’ शब्द प्रयोग गरी सबै लैंगिक पहिचान भएका बालबालिकाको सम्मान र कानुनी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘प्रस्तुत संशोधन विधेयकले अभिभावक नभएका, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका तथा पालनपोषणमा भरपर्दो व्यवस्था नभएका बालबालिकालाई कानूनी संरक्षणको दायरामा ल्याउन, अनाथ बालबालिकाको परिभाषालाई थप स्पष्ट र व्याख्यात्मक बनाइएको छ । बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न, आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकमार्फत समेत पहिचान कायम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै लैंगिक पहिचान तथा यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा कुनैपनि बालबालिकामाथि हुने विभेद हुन नदिने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गरिएको छ । छोराछोरीको सट्टा समावेशी शब्दावलीको रूपमा सन्तान प्रयोग गरी सबै लैंगिक पहिचान भएका बालबालिकालाई सम्मान, कानूनी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ । अन्तरलिंगी तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बालबालिकालाई विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको दायरामा स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ । सभामुख महोदय, बालबालिकालाई घरेलु श्रममा लगाउने, घरेलु कामदारको रूपमा राख्ने वा कमैया श्रमिक तथा कमलरीका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यबाट संरक्षण गर्न कानूनी व्यवस्था थप बलियो बनाइएको छ ।’
उनले बालबालिकाको सजायसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था समेत संशोधन गरिएको बताइन् ।
