काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो। नयाँ नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गर्नुका साथै टिप्पणीको तह, निर्णयको समय सीमा र सम्बन्धित पदाधिकारीको जबाफदेहिता निर्धारण गरेको छ।
निर्देशिका खारेज, डिजिटल प्रणाली अनिवार्य
सरकारले यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरी त्यसलाई नियमावलीका रूपमा रूपान्तरण गरेको हो।
निर्देशिकाको तुलनामा नियमावलीको कानुनी हैसियत र बाध्य कारिता बढी हुने भएकाले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई समयानुकूल डिजिटल बनाउँदै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नियमावली लागू भएसँगै सरकारी निकायमा फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीबाट सञ्चालन हुनेछन्। डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्युआर कोड प्रदान गरिनेछ।
डिजिटल प्रणालीबाट तयार गरिएको विद्युतीय फाइललाई आधिकारिक सरकारी अभिलेख मानिने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ।
टिप्पणीको तह बढीमा तीन
निर्णय प्रक्रियालाई सहज र झन्झटमुक्त बनाउन टिप्पणी उठाउने तहसमेत घटाइएको छ। मन्त्रिस्तरबाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासनिक विषयमा बढीमा दुई तहसम्म मात्र टिप्पणी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ समय गणना स्वतः सुरु हुनेछ। निर्धारित समयभित्र कारबाही नभए उक्त फाइल २४ घण्टाभित्र स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्नेछ।
निर्णय प्रक्रियामा एआईको सहायक प्रयोग
नियमावलीले कानुन तथा पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई०लाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणाली, मोबाइल एप वा एसएमएसबाट प्राप्त हुने ट्रयाकिङ नम्बर प्रयोग गरी आफ्नो फाइलको प्रगति हेर्न सक्नेछन्। सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ढिलाइ गर्नेलाई विभागीय कारबाही
सरकारी कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकांक’ लागू गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत सरकारी निकायको निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादन अनुगमन गर्नेछ।
निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुका साथै कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अंक कटौती गरिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
