काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद मोहनलाल आचार्यले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताएका छन्।
काठमाडौँमा बिहीबार आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक : अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा आचार्यले दुवै सदनको मत जोडेर दुई तिहाइ पुर्याउने उद्देश्य रास्वपाले नराखेको दाबी गरेका हुन्।
दुवै सदनमा अलग–अलग दुई तिहाइ बहुमत जुटाएर संविधान संशोधन अघि बढाए सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले असर नगर्ने उनको भनाइ थियो।
दलहरूबीच सहमतिमा जोड
आचार्यले संविधान संशोधनका लागि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने रास्वपाको चाहनाअनुसार नै सर्वोच्चको आदेश आएको उनको दाबी थियो।
राजनीतिक दलहरूले जानाजान असहयोग गरेको अवस्थामा मात्र दुवै सदनको मत जोडेर दुई तिहाइ पुर्याउने विकल्पबारे सोच्न सकिने उनले बताए। तर त्यस्तो बाटो रोज्न खोजिएको आफ्नो बुझाइ नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे।
नियमका दुई व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का नियम १४०९११० र २५९ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
नियम १४०९११० मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको मत जोड्दा दुई तिहाइ पुगे संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने व्यवस्था छ। अन्तरिम आदेशले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
संघीयता प्रभावकारी बनाउनुपर्ने
आचार्यले संघीय प्रणाली अपनाइसकेपछि त्यसको आलोचनाभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
‘संघीयता मन परे पनि नपरे पनि अब यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। संघीय प्रणालीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने हो,’ उनले भने।
विश्वका संघीय मुलुकमा अधिकारको सूचीमाथि व्यापक छलफल हुने उल्लेख गर्दै आचार्यले नेपालमा अधिकार बाँडफाँटबारे पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए। संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
