चितवन । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री गिरबहादुर तामाङ (ज्ञानुजंग लामा) ले बाढी तथा विपदबाट प्रभावित नागरिकलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनसँग जोडेर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिएका छन् ।
आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रभावित नागरिकको पुन:स्थापना र आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ भने । उनले भने “ पालिकाको क्षमताअनुसार कम्तीमा दुई /दुई जना प्रभावित नागरिकलाई रोजगारीमा जोड्ने गरी योजना अघि बढाइने छ । उद्योगी, व्यवसायी तथा होटल व्यवसायीसँग समन्वय गरी उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताअनुसार प्रभावित नागरिकलाई रोजगारीमा संलग्न गराउने तयारी भइरहेको छ ।”
राहत शिविरमा भोजन, आवास र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने जनाउँदै उहाँले प्रभावित नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा आयआर्जन र आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री तामाङले ने, “ बाढी प्रभावितलाई योग्यता र क्षमताअनुसार रोजगारी, स्वरोजगार वा व्यवसायमा फर्काउनुपर्छ ।”
स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाट प्रभावित नागरिकलाई वञ्चित हुन नदिने प्रदेश सरकारको नीति रहेको मन्त्री तामाङले बताए । प्रदेशका ठूला तथा मझौला अस्पतालसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावितका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक अवस्थासम्बन्धी तथ्यांकसमेत संकलन गरी मन्त्रालय आइसकेको जनाए । उनले त्यसलाई अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए ।
नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकास्थित क्षेत्रपाल माध्यमिक विद्यालयमा १३ कोठाको भवन प्रयोग गरी करिब २०० बालबालिकाका लागि शिक्षा, खाना र आवासको व्यवस्था गरिएको, सो स्थानमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा छात्रावासका लागि करिब रु १० लाख बराबरको सामग्री व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।
बाढीका कारण नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रबीच आवतजावत गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल पाँच तुइन सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्न चाहने संघसंस्था तथा विदेशी संस्थालाई सरकारसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा सहभागी हुन उनले आग्रहसमेत गरे ।
मौसमी रोगको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक औषधि पठाइसकिएको उनले जानकारी दिँदै आगामी दसैँ–तिहारलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने र रोजगार, सीपमूलक तालिम तथा जनसम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने उनले स्पष्ट पारे । बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला र ११९ स्थानीय तह छन् ।
