५ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कालोबजारी र कमजोर अनुगमनले ग्यास अभाव चर्कियो’ : आपूर्तिमन्त्री साह

आयात निर्भरता, अपर्याप्त भण्डारण तथा रिफिलिङ क्षमता, असमान वितरण, कालोबजारी, डिजिटल ट्र्याकिङको अभाव र कमजोर अन्तरनिकाय समन्वयले ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएको सरकारको निष्कर्ष छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले एलपी ग्यासको अभाव कुनै एउटा निकाय वा कारणबाट मात्र उत्पन्न नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्री साहले आपूर्ति, पूर्वाधार, वितरण प्रणाली, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको संयुक्त प्रभावले ग्यास अभाव सिर्जना भएको बताएका हुन्।

बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभावबाट नागरिकले भोगिरहेको कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले आपूर्ति सहज बनाउन काम भइरहेको दाबी गरे।

‘फिसबोन डायाग्राम’बाट कारण विश्लेषण
ग्यास अभावका मूल कारण पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको उपकरण ‘फिसबोन डायाग्राम’ प्रयोग गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिए।

उक्त विश्लेषणले आयातमा निर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, अपर्याप्त भण्डारण तथा रिफिलिङ क्षमता, डिलर र सेवा केन्द्रको असमान वितरण तथा खाली सिलिन्डर फिर्तामा हुने ढिलाइलाई प्रमुख समस्याका रूपमा पहिचान गरेको छ।

यी कारणबाट माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ।

कालोबजारी र समन्वय अभाव पनि जिम्मेवार
मन्त्री साहले कालोबजारी, सिलिन्डर तथा वितरण प्रणालीको डिजिटल ट्र्याकिङ नहुनु र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको अभावलाई आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर हुनुका थप कारणका रूपमा औँल्याए।

“समस्यालाई कुनै एउटा कारण वा एउटा निकायको कमजोरीका रूपमा नभई आपूर्ति, पूर्वाधार, आर्थिक तथा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, वितरण प्रणाली तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग जोडिएको संयुक्त कारणका रूपमा हेरिएको छ,” मन्त्री साहले भनेका छन्।

ग्यास आयातको परिमाणलाई मात्र आपूर्तिको सूचक मान्न नसकिने उनको भनाइ छ।

लोडिङदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म अध्ययन
मन्त्री साहका अनुसार मन्त्रालयले ग्यास लोडिङ भएको अवस्थादेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्न लाग्ने समय, रिफिलिङ क्षमता, वितरणको भौगोलिक अवस्था, मूल्य र सुरक्षालाई समेत आपूर्ति प्रणालीको सूचकका रूपमा विश्लेषण गरेको छ।

डिलर तथा सेवा केन्द्र निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा सबै भूगोल र उपभोक्तासम्म समान रूपमा ग्यास पुग्न नसकेको सरकारी विश्लेषण छ। खाली सिलिन्डर समयमै फिर्ता नहुँदा रिफिलिङ र पुनः वितरण चक्रसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ।

तीन तहको योजना बनाउने तयारी
ग्यास आपूर्ति नियमित र व्यवस्थित बनाउन तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार भइरहेको मन्त्री साहले जानकारी दिए।

समस्या समाधानका लागि उपलब्ध संयन्त्र र स्रोत परिचालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आपूर्ति शृङ्खलाका प्रत्येक चरणमा देखिएका अवरोध हटाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।

0 Comments