काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले सातै प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी आयोजना र कार्यक्रमको अनुगमन, अध्ययन तथा मूल्यांकन गर्न प्रदेशगत उपसमिति गठन गरेको छ।
समितिको बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था प्रदेश तहबाटै अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उपसमितिले सम्बन्धित प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाको प्रगति, व्यवस्थापन, कार्यान्वयनको अवस्था तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्नेछन्।
त्यसैगरी, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको अवस्था तथा सरकारी निकायबाट प्रचलित ऐन, नियम र कानुनअनुसार काम भए–नभएको विषयमा समेत उपसमितिले अध्ययन गर्नेछ। स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य र अवस्थाका आधारमा समितिसमक्ष प्रतिवेदन तथा आवश्यक सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिइएको छ।
समितिले उपसमितिहरूलाई सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन भएका स्थानमा स्थलगत अवलोकन गर्न, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्न र विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्तासँग अन्तरक्रिया गर्न कार्यादेश दिएको छ। स्थलगत अवलोकन र छलफलबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा तथ्यपरक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी समितिसमक्ष पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
मधेश प्रदेशका लागि गठन गरिएको उपसमितिमा तपेश्वर यादव, डा. मो. फिरदोश आलम, यशोदा कुमारी, राजकिशोर महतो कोइरी र रामाकान्त प्रसाद चौरसिया रहेका छन्। कोशी प्रदेश उपसमितिमा आशा झा, निशा डाँगी, नीता घतानी, पूर्णप्रसाद लिम्बू, राजेन्द्रकुमार राई र सृष्टि भट्टराई रहेका छन्।
बागमती प्रदेश उपसमितिमा प्रदीप विष्ट, राजुनाथ पाण्डे र सुनिल केसी रहेका छन् भने गण्डकी प्रदेश उपसमितिमा धर्मराज के.सी.र श्रीराम न्यौपाने रहेका छन्। त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश उपसमितिमा धनेन्द्र कार्की, मन्जु भुसाल र डा. राम लामा रहेका छन्।
कर्णाली प्रदेश उपसमितिमा गोपाल शर्मा, जयपती रोकाया, धनबहादुर र वासना थापा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश उपसमितिको सभापतिमा आशिष गजुरेल रहेका छन् भने सदस्यमा प्रकाश गौतम र भरतकुमार स्वार रहेका छन्।
प्रदेशगत उपसमिति गठनसँगै पूर्वाधार विकास समितिले संघीय तहबाट सञ्चालन तथा अनुगमन भइरहेका आयोजनाको वास्तविक अवस्था स्थलगत रूपमा बुझ्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उपसमितिबाट प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति, समस्या र सुधारका विषयमा थप छलफल गर्नेछ।
