काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आइपिओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोसी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिकाको सम्मान स्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।
बाढीपछि कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोतसाधनका बीच सुरक्षाकर्मी खोज, उद्धार तथा पुन:स्थापनाका काममा निरन्तर खटिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूको योगदानलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा सहभागिताको व्यवस्था अघि बढाइएको बताए।
राष्ट्र सेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीले विपद्का समयमा निर्वाह गरेको भूमिकाको उच्च मूल्यांकन गर्दै उनीहरूको योगदानलाई संस्थागत रूपमा सम्मान गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थामार्फत बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयरमा निश्चित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका हुन्।
