८ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुरानो संसद् पुन:स्थापनाको मुद्दालाई यथाशक्य टुंगोमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतलाई एमालेको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले विचाराधीन रहेको पुरानो संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई यथाशक्य टुंगोमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतलाई आह्वान गरेको छ ।

बिहीबार ललितपुरमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस्तो आह्वान गरेको सचिव महेश बस्नेतले जानकारी दिएका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालत यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा लामो समयसम्म लम्ब्याउन नमिल्ने बताए । उनले संसद् विघटनको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै पुरानो संसद् पुनस्र्थापनको मुद्दा पार्टीको प्रमुख एजेण्डामध्ये एक भएको बताए । उनले संसद् विघटनपछि अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया समेत संविधानअनुसार नभएको उनको जिकिर छ । उनले अवैधानिक सरकारले गराएको चुनावमा समेत अनेकौँ प्रश्नहरू रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो बैठकले लामो समयदेखि अदालतले होल्डमा राखिदिएको र समयमै न्याय नदिएको पुरानो संसद्को पुनर्स्थापनाको जुन प्रक्रिया छ, त्यो अवरुद्ध भएको छ, त्यसलाई छिटो टुंग्याउनको लागि हामीले अदालतलाई आह्वान पनि गरेका छौँ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले समयमै न्याय नहुनु भनेको अन्याय हुनु सरह हो भन्ने छ । हिजो संसद् विघटनको प्रक्रिया पनि संविधान विपरीत थियो । सोही प्रक्रियामा सुशीला कार्की आफै पनि प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी । सोही व्यवस्थालाई चुनौती दिएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र त्यसो भएको हुनाले त्यो सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अवैधानिक छ । त्यो संसद् विघटनको प्रक्रिया पनि अवैधानिक छ र त्यसपछाडि भएका गतिविधिहरू, त्यसपछाडिका चुनावहरू, यी तमाम कुरा माथि गम्भीर खालका संवैधानिक र अन्य प्रश्नहरू छन् । अदालतमा त्यो मुद्दा कन्टिन्यु छ, टुंगेको छैन । अदालतले उचित र न्यायपूर्ण फैसला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’

उनले सरकार महंगी नियन्त्रण तथा विपद् प्रतिकार्यमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

0 Comments