काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रस्तावित छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई कर्मचारीले पाउने सुविधामा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताएकी छन्।

 यसलाई मातृत्वको सम्मान, नवजात शिशुको स्वास्थ्य र मुलुकको दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणमा गरिने लगानीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

सोमबार प्रतिनिधि सभामा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले आमा र शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणलाई प्रस्तावित व्यवस्थाले प्राथमिकता दिएको बताइन्। ‘६ महिनाको सुत्केरी बिदा मातृत्वको सम्मान, शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा र समाजको स्वस्थ भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । यसलाई सरकारी वा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको सुविधाका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन,’ उनले भनिन्।

मन्त्री मेहताले सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको मातृत्व अधिकार समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन्। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत कानुनी व्यवस्था पालना गर्ने गरी सञ्चालन अनुमति र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार संशोधनको उद्देश्य सुत्केरी अवस्थामा हुने हिंसा रोक्ने, तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउने पनि हो। कसुरअनुसार सजायको व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हुने बताइन्।