काठमाडौँ । नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज पुँजी बजारबारे सरोकारवालासँगको छलफलपछि संघीय संसदको अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्बद्ध निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी नयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशन दिए ।
समितिले पुँजी बजार सुधारका लागि थप महत्वपूर्ण निर्देशनसमेत दिएको छ । कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर (आइपिओ) निष्कासन अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न बेबोनलाई निर्देशन दिइएको छ । संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क प्रविधि र डाटा सिस्टममा देखिने अवरोधका कारण लगानीकर्ता तथा सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनेको छ ।
दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण गर्न पनि समितिले कडाइ गर्न भनेको छ । मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गर्ने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधिको सघन निगरानी तथा अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सभापति बुढाथोकीले भने-‘समितिले सम्बद्ध निकायलाई केही निर्देशनहरू तयार पारेको छ । नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय एवं लगानीमैत्री बनाई धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमन र लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्न सम्बद्ध निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड समेतको भूमिका, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी धितोपत्र सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जमा गरी संघीय संसदमा तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने । कम्पनीको प्राथमिक शेयर आईपिओ निष्कासन अनुमति दिनुअघि उक्त कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात, प्रतिफल लगायतका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गरी अनुमति प्रदान गर्न र संस्थापकले धारणा गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनः संरचनाको कार्यलाई तीव्रता दिई नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नस प्रविधि र डाटा सिस्टममा समयसमयमा अवरुद्ध हुने गर्दा लगानीकर्ता र सरकारको राजस्वमा समेत हानि पुगेकोले उक्त प्रविधिको स्तरोन्नतिको साथै साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेलाई निर्देशन दिने । धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा मिलोमतोमा गरिने किनबेच, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कृत्रिम माग मूल्य सिर्जना गरी उच्च मूल्यमा बेच्ने कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ, पम्प एण्ड डम्प लगायतका चलखेल रोक्न त्यस्ता कार्यको सघन निगरानी र अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई निर्देशन दिने । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्से र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकोले तत्काल पदपूर्ति नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’
सभापति बुढाथोकीले पुँजी बजारका सरोकारवाला पक्षबाट उठाइएका समस्या र नीतिगत सहजीकरणको विषयलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरणको लागि समिति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
