१५ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैद्यखाना विकासका लागि कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन, तीन महिनाभित्र कार्ययोजना बनाइने

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको उत्पादन तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

जडीबुटीको दिगो संकलन, संरक्षण, प्रशोधन तथा उपयोगसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफल तथा अन्तरक्रियापछि वैद्यखानाको विकासका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।

कार्यदलले तीन महिनाभित्र समितिको विकासका लागि कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्ने भएको छ। कार्ययोजनामार्फत वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधिको संख्या बढाउने, आवश्यक जडीबुटीको दिगो संकलन तथा संरक्षण गर्ने र कच्चा पदार्थको प्रशोधन तथा उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा उनले वैद्यखानाको विकासका लागि तत्काल कार्यदल गठन गरी तीन महिनाभित्र विकासको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने बताएका थिए।

उनले नेपालमा उपलब्ध जडीबुटीको अधिकतम उपयोग गरी वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। आगामी दिनमा नेपाली आयुर्वेदिक औषधिलाई विदेशी बजारसम्म पुर्‍याउने गरी उत्पादन र व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले औषधिको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने जडीबुटी संकलनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

जडीबुटी उत्पादन, संकलन र उपयोगका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समेत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले औषधिजन्य वनस्पतिको खेतीदेखि संकलन र उपभोगसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले आयुर्वेदिक औषधिका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ संकलन तथा उपयोगमा मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले जडीबुटी संकलनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याए।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जडीबुटीको उत्पादन बढाउन किसानसँग सहकार्य गर्दै व्यावसायिक खेती विस्तार गर्नुपर्ने बताए। जडीबुटी क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरूसँग समेत सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडकी निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजाल (जोशी)ले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धता मुख्य चुनौती रहेको बताइन्। ठूलो परिमाणमा जडीबुटी उत्पादन गर्न सके मात्रै कम्पनीको विकास गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले कच्चा पदार्थको मूल्य समर्थन निर्धारण गरिए संकलनमा सहज हुने धारणा राखिन्।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा रहेका जडीबुटीको संकलन तथा उपयोगलाई सहज बनाउन विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने बताए।

वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईले जडीबुटीको उत्पादन बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा कार्यदलका प्रस्तावित संयोजक डा. प्रदीप केसीले समितिको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका उपायबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। छलफलमा जडीबुटीको उत्पादनदेखि संकलन, संरक्षण, प्रशोधन र औषधि उत्पादनसम्मको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो।

0 Comments