काठमाडौँ । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले असल नियतले निर्णय गर्दा पनि उजुरी र कारबाहीको जोखिम रहने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय लिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माण, लगानीको वातावरण र समग्र राज्य सञ्चालनमै असर पारिरहेको उनको भनाइ छ।
शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा मुख्यसचिव कार्कीले कर्मचारीलाई जिम्मेवारीअनुसार निर्णय लिन सक्ने वातावरण कानुनबाटै सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम लिएर निर्णय गर्न नचाहने प्रवृत्ति एकातिर छ भने अर्कोतिर असल उद्देश्यले गरिएको निर्णयसमेत उजुरी परेपछि नियत प्रमाणित गर्न नसक्दा इमानदार राष्ट्रसेवक कारबाहीको दायरामा पर्ने अवस्था छ। यसले कर्मचारीलाई थप रक्षात्मक बनाउँदै लगेको उनको भनाइ छ।
‘इमानदार राष्ट्रसेवक पनि कारबाहीको दायरामा आउने अवस्था छ’
मुख्यसचिव कार्कीले भने, ‘अलिकति कर्मचारीतन्त्रमा पनि एउटा समस्या के छ भने अलिकति पनि दायाँबायाँ गरेर जोखिमै लिन नसक्ने खालको एउटा प्रवृत्ति एकातिर छ । अर्कोतिर जोखिम लिएर राम्रो इन्टेन्सनले काम गरे, गरियो अथवा गुड इन्टेन्सनले काम गरेको वा नगरेको भनेर हेरिँदैन ।’
असल उद्देश्यले गरिएको निर्णयमा समेत उजुरी पर्दा त्यसको नियत प्रमाणित गर्न कठिन हुने अवस्थाले कर्मचारीको निर्णय क्षमतामा असर परेको उनले बताए।
‘कहिलेकाहीँ थोरै उसको इन्टेन्सन राम्रो थियो, राम्रै उद्देश्यले कुनै निर्णय गरेको थियो, काम भएको हुन्छ तर उजुरबाजुर पर्यो भने त्यो गुड इन्टेन्सन हो भनेर प्रमाणित गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको इमानदार राष्ट्रसेवक पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने परिस्थितिले पनि कर्मचारीतन्त्र अलिकति जोखिम लिनै नखोज्ने खालको प्रवृत्ति पनि बढेको छ,’ उनले भने।
कानुनी सुधारमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड
मुख्यसचिव कार्कीले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिको समाधान कानुनी सुधारबाट खोज्नुपर्ने बताए। आगामी दिनमा ऐन तथा कानुन तर्जुमा वा संशोधन गर्दा असल नियतले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने राष्ट्रसेवक अनावश्यक जोखिममा पर्ने अवस्था पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यसलाई पनि संशोधन गर्ने भनेको कानुनले नै जस्तो मलाई लाग्छ । भोलिका दिनमा हामीले कानुन तर्जुमा गरिरहँदा, संशोधन गरिरहँदा त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड छ,’ उनले भने।
उनले कानुन र नीति निर्माण गर्दा कर्मचारीतन्त्रको दृष्टिकोणमा मात्र सीमित नभई सेवाग्राही, निजी क्षेत्र र विकासको आवश्यकतालाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
सरकार र सरोकारवालाबीच विश्वासको खाँचो
मुख्यसचिव कार्कीले कर्मचारीतन्त्रमा ‘हामी नै जान्ने हौँ’ भन्ने मनस्थिति पनि रहेको उल्लेख गर्दै सेवाग्राही र निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट विषयलाई पर्याप्त रूपमा हेर्न नसक्दा सरोकारवालाको विश्वास हासिल गर्न कठिन भएको बताए।
‘कर्मचारीतन्त्रको मनस्थिति हामी नै जान्ने हौँ कि भन्ने जस्तो पनि छ । तर हामीले सेवाग्राही, निजी क्षेत्र र विकासको आँखाले हेर्ने हाम्रो अलिकति दृष्टिकोण नपुग्दा पनि हामीले हाम्रा स्टेक्होल्डरप्रतिको एउटा विश्वास लिन सकिएको छैन,’ उनले भने।
सरकार, निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र जनताबीच आवश्यक तहको सहकार्य, साझेदारी र समन्वय हुन नसक्दा विकास निर्माणमा समस्या सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ।
लगानी र पूर्वाधारका कानुनमा नियमित संवाद आवश्यक
कार्कीले लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीति र निर्देशिका समयानुकूल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र एउटै मञ्चमा बसेर नियमित छलफल गर्नुपर्ने बताए।
‘यो खालको परिस्थितिलाई चिर्न पनि एकै ठाउँ बसेर लगानीसँग, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीति, निर्देशिकाहरू कसरी संशोधन गर्ने भनेर सरकार, निजी क्षेत्र एकै ठाउँ बसेर अगाडि बढ्ने यो राम्रो जमर्को भएको छ,’ उनले भने।
उनले कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीचको संवादलाई निरन्तरता दिँदै लगानी र विकासका अवरोध पहिचान गरी समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
