काठमाडौँ । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले कानूनको दफामा सुधार गरेर मात्र पूर्वाधार विकासका हुन नसक्ने भन्दै आयोजना कार्यान्वयनको कार्यशैली सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया पुन:अवलोकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले पूर्वाधार योजना निर्माणमा हुने ढिलाइले लागत बढ्नुका साथै नागरिकले समयमै सेवा पाउन नसकेको बताए । उनले सडक तथा पुल निर्माणका लागि अध्ययन, बजेट विनियोजन र ठेक्का प्रक्रियामै लामो समय लाग्ने भएको कारण समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको बताए। उनले मुलुकमा लगानीको सम्भावना भए पनि लगानीकर्ताले कानुनी स्थिरता, प्रशासनिक स्पष्टता र समयमै निर्णय हुने वातावरण खोजिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी नियमावली तथा कानुनी व्यवस्था सुधार गरेका मुलुकमा पूर्वाधार लगानी बढेको अनुभव रहेको भन्दै त्यसबाट नेपालले पनि सिक्न आवश्यक रहेको छ ।
उनले भने, ‘हामीले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि कानुनको दफा सुधार गरेर मात्र हुँदैन । यसको लागि हामीले हाम्रो कार्यशैली नै सुधार गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ । नेपालमा सडक बनाउन सभ्यता अध्ययन हुन्छ । बजेट विनियोजन हुन्छ । ठेक्का लाग्छ तर कतिपय आयोजना वर्षौँ सम्म सम्पन्न हुँदैन । पुलको लागत बढ्छ, आयोजनाको समय सीमा सर्छ र नागरिकले पाउनु पर्ने सुविधा कागजमै सीमित हुन्छ । प्रश्न उठ्छ, हामीसँग योजना नभएको हो कि ? योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली कमजोर भएको हो ? लगानीकर्ताले नेपालमा सम्भावना देख्नुपर्छ र त्यो सम्भावनाभन्दा पहिले उसले कानुन, स्थिरता, प्रशासनिक स्पष्टता र समयमै निर्णय हुने विश्वास देख्नुपर्छ । विश्वका अनुभव, विश्लेषण र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नियमावली सुधार गरेका देशहरूमा पूर्वाधार लगानी औसतमा बढेको देखिएको छ । त्यसैले हाम्रो मुलुकमा कार्यपालिकाले ऐन विधेयकको उत्पत्ति गर्ने, मस्यौदा बनाउने जुन चलन छ र त्यसलाई समितिमा सदनमा पठाएर समितिमा छलफल गरेर पारित गर्ने चलन छ । नेपालमा लगानीमैत्री बनाउन निजी क्षेत्रलाई मात्र आग्रह गरेर पुग्दैन । राज्यले अब आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी, जबाफदेही र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने थियो जुन कार्य यो आजको यो गोष्ठीशालाबाट अघि बढेको छ ।’
उनले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई मात्र गुहारेर नहुने भन्दै आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, जबाफदेही र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
