काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पहिलो पटक घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई निश्चित मापदण्ड अनुसार नि:शुल्क निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने र गरिब तथा विपन्नलाई आवासका लागि अनुदान दिने प्रस्तावसहित भवन ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले असोज १६ गते जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार मन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा तयार गरिएको विधेयकले भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
निम्न आय भएका परिवारको आवास र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित घरको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
घर र गोठ बनाउन नि:शुल्क सामग्रीको प्रस्ताव
विधेयकमा पहिलो पटक घर बनाउने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य र प्रकृतिजन्य सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई पनि आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवासका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारलाई किस्तामा घर
मन्त्रालयका अनुसार मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने उल्लेख छ।
प्रेस नोटमा घरको प्लिन्थ क्षेत्र ९ सयदेखि एक हजार ३ सय हुने उल्लेख गरिए पनि क्षेत्रफलको एकाइ खुलाइएको छैन।
सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत घर उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीपछि १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प उल्लेख छ। यसबाहेक १० लाख अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प पनि राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हरेक नागरिक र उनका परिवारको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यी व्यवस्था अघि सारिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। उल्लिखित सुविधा संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकका प्रस्ताव हुन्स कानुनी रूपमा लागू भइसकेका व्यवस्था होइनन्।
